संविधानद्वारा प्रत्याभूत समानुपातिक समावेशिताको हकअनुरुप कानुन परिमार्जन गर्न सर्वोच्चको…
काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले समानुपातिक समावेशी सिद्दान्तको व्यवहारिक कार्यान्वयनको लागि विद्यामान कानुनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । गत २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट समानुपातिक सांसदको रुपमा…