राजदूत नियुक्तिमा संविधान अनुसार समावेशी मापदण्ड अपनाउन सर्वोच्च अदालतको निर्देशन
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले राजदूत नियुक्तिजस्ता उच्चस्तरीय राजकीय पदमा संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशी सिद्धान्तको अनिवार्य पालना गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
अधिवक्ता मोहना अन्सारीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइपछि न्यायाधीश अव्दुलअजीज मुसलमान र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले मौलिक हकको संरक्षण र कार्यान्वयन गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व भएको ठहर गर्दै उक्त निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो।
रिट निवेदनमा मिति २०७८ चैत २४ गते नेपाल सरकारले २० देशका लागि गरेको राजदूत नियुक्तिको सिफारिस समावेशी सिद्धान्तविपरीत रहेको तथा यसले नेपालको संविधानको धारा १८, धारा ४० र धारा ४२ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको उल्लङ्घन गरेको दाबी गरिएको थियो।
२०७९ वैशाख ८ गते दर्ता भएको उक्त रिटमा समावेशी सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्दै गरिएको राजदूत नियुक्ति संविधानको भावना, मर्म र स्पष्ट व्यवस्थाविपरीत रहेको, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको अवज्ञा भएको र यस्तो प्रक्रिया मनमानी, असंवैधानिक तथा समानताको अधिकारविरुद्ध भएको उल्लेख गरिएको थियो।
रिट दायर भएको करिब चार वर्षपछि सुनुवाइको पालो आएको र यस अवधिमा सम्बन्धित राजदूतहरू फिर्ता भइसकेकाले अदालतले रिट खारेज गरे पनि भविष्यका लागि मार्गदर्शन हुने गरी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले मौलिक हकको पालना गर्ने पहिलो दायित्व राज्यकै भएको स्पष्ट गर्दै आगामी दिनमा यस्ता नियुक्ति प्रक्रियालाई संविधानअनुकूल र समावेशी मापदण्डका आधारमा अघि बढाउन निर्देशन दिएको रिट निवेदक अधिवक्ता तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य मोहना अन्सारीले जानकारी दिइन्।
सर्वोच्च अदालतको यस आदेशले अब उप्रान्त राजदूत नियुक्तिसहित उच्च तहका सार्वजनिक पदहरूमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई कडाइका साथ पालना गर्न राज्यलाई स्पष्ट र बाध्यकारी मार्गदर्शन प्रदान गरेको छ।
