नेपालमा सामाजिक सञ्जालमाथि कडा नियमन: ७ दिनभित्र दर्ता नगरे ब्लक हुने

काठमाडौं : नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई कडा नियमन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठक (श्रावण २५, २०८२) मा भएको निर्णयअनुसार, फेसबुक, एक्स, टिकटक, इन्स्टाग्रामजस्ता सामाजिक सञ्जालहरूले ७ दिनभित्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता गर्नुपर्नेछ। दर्ता नगरे नेपालभित्र यी प्लेटफर्महरू क्रमशः ब्लक गरिने सरकारले चेतावनी दिएको छ। यो कदमले डिजिटल क्षेत्रमा नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ।

किन ल्याइयो यो नियम?

“सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८०” र सर्वोच्च अदालतको हालैको आदेशलाई आधार बनाउँदै सरकारले यो नियम लागू गरेको हो। सामाजिक सञ्जालमा फैलिने गलत सूचना, हेट स्पिच, साइबर अपराध र राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको खतरा नियन्त्रण गर्न यो कदम चालिएको सञ्चारमन्त्री प्रिथ्वी सुब्बा गुरुङले बताएका छन्। “हामीले सामाजिक सञ्जाललाई जिम्मेवार बनाउन खोजेका हौँ, बन्देज लगाउन होइन,” मन्त्री गुरुङले भने।

दर्ता प्रक्रिया: के गर्नुपर्छ?

नेपालमा १ लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जालहरूले अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्नेछ। दर्ता प्रक्रियाका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको वेबसाइट (mocit.gov.np) मार्फत अनलाइन आवेदन दिन सकिन्छ। आवश्यक कागजातहरूमा कम्पनीको प्रमाणपत्र, गोपनीयता नीति, नेपालमा सम्पर्क व्यक्ति वा कार्यालयको विवरण र दर्ता शुल्क समावेश छन्। दर्तापछि प्लेटफर्महरूले आपत्तिजनक सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउनुपर्ने, नेपालको कानुन पालना गर्नुपर्ने र गुनासो व्यवस्थापन युनिट स्थापना गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

कस्ता प्लेटफर्म प्रभावित हुन्छन्?

हालसम्म टिकटक, भाइबर र वीच्याटले मात्र दर्ता प्रक्रिया पूरा गरेका छन्। फेसबुक, एक्स, युट्युब र इन्स्टाग्रामजस्ता ठूला प्लेटफर्महरूले भने दर्ता गरेका छैनन्। यदि यी कम्पनीहरूले ७ दिनको म्यादभित्र प्रक्रिया सुरु नगरे, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत तिनको पहुँच बन्द हुन सक्छ।

विगतका प्रयास र चुनौती

यो नेपाल सरकारको सामाजिक सञ्जाल नियमनको पहिलो प्रयास होइन। २०२३ मा निर्देशिका जारी भएदेखि नै दर्ताको म्याद दिइँदै आएको छ। गत फेब्रुअरीमा ३ महिना र मार्चमा १ महिनाको म्याद दिइएको थियो, तर अधिकांश प्लेटफर्मले बेवास्ता गरे। जनवरी २०२५ मा दर्ता भएको “सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन विधेयक, २०८१” ले दर्ता नगर्नेलाई २.५ लाखसम्म जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरेको छ।

विवाद र चिन्ता

यो निर्णयले सामाजिक सञ्जालको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (IFJ) ले यो नियमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। डिजिटल अधिकारवादीहरूले विधेयकका अस्पष्ट प्रावधानहरूले सरकारलाई दुरुपयोगको अवसर दिन सक्ने बताएका छन्। यद्यपि, सरकारले यो कदम नागरिकको डाटा सुरक्षा र साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि अपरिहार्य भएको दाबी गरेको छ।
यो ७-दिनको म्याद सकिएपछि सरकारले कस्तो कदम चाल्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ। यदि ठूला प्लेटफर्महरू ब्लक भएमा, यसले नेपालका लाखौँ प्रयोगकर्तालाई असर पार्नेछ। विशेषगरी, व्यवसाय, सञ्चार र मनोरञ्जनका लागि सामाजिक सञ्जालमा निर्भर रहनेहरू प्रभावित हुनेछन्। मन्त्रालयले भने दर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउन र प्लेटफर्महरूसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको जनाएको छ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई आफ्ना मनपर्ने प्लेटफर्महरूको दर्ता स्थिति जाँच्न र वैकल्पिक प्लेटफर्महरूबारे जानकारी राख्न सुझाव दिइएको छ। थप जानकारीका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको वेबसाइट वा आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल ह्यान्डलहरू हेर्न सकिन्छ।
यो नियमले नेपालको डिजिटल परिदृश्यलाई कसरी प्रभाव पार्छ, त्यो आगामी दिनहरूले देखाउनेछ। तपाईंको विचारमा यो कदम कत्तिको जायज छ? हामीलाई कमेन्टमा बताउनुहोस्!