गण्डकीका ७ निर्देशनालय खारेज, १८५ दरबन्दी कटौती
काठमाडौं : गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रशासनिक ढाँचा पुनर्गठन गर्दै सबै सात निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। यससँगै प्रदेशमा १८५ कर्मचारीको दरबन्दी पनि कटौती गरिने भएको छ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार, यो कदमले तत्काल करिब ५० करोड रुपैयाँ आर्थिक भार कम गर्नेछ।
आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा निर्देशनालयहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा गाभ्ने, जिल्लास्तरीय केही कार्यालयको सेवा एकीकृत गर्ने, संघीय सरकारबाट आएको कर्मचारीलाई फिर्ता पठाउने र कर्मचारी मापदण्ड पारित गर्ने निर्णयहरू गरिएका छन्।
यसअघि, प्रदेश सरकारले पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा ‘प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समिति’ गठन गरेको थियो। उक्त समिति २०८१ चैतमा बनेको थियो, जसमा पूर्वसहसचिव महेश्वर नरसिंह केसी र सहसचिव अच्युत लामिछाने सदस्य थिए। समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको केही अंशलाई अहिले कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको हो।
