आज दिनभरका १७ समाचार

काठमाडौँ :
१. राप्रपा भक्तपुरमा बलियो शक्तिको रुपमा उदाउनेछः पशुपति समशेर जबरा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद पशुपति समशेर जबराले भक्तपुर जिल्ला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उर्वरा क्षेत्र भएको बताउनुभएको छ ।

.
बुधवार भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले भक्तपुरमा राप्रपाको संगठन बलियो रहेको बताउनु भयो । उहाँले युवा वर्ग र संगठन लाग्ने हो भने राप्रपा भक्तपुरमा बलियो शक्तिको रुपमा उदाउने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भक्तपुरसहित देशभर नै राष्ट्रिय चुनावमा राप्रपाले सफलता हासिल गरेको देख्न चाहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘भक्तपुर जिल्ला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उर्वरा क्षेत्र हो । यहाँको संगठन अत्यन्त दरो छ । अत्यन्त मजबुत छ । युथ कसिएर लागेदेखि एक दिन न एक दिन हामीले कुनै किसिमको राष्ट्रिय चुनावमा सफलता हाँसिल गरेको म दिलैदेखि हेर्न चाहन्छु । यो अत्यन्त राम्रो ठाउँ हो । यहाँको उर्वरा शक्ति छ ।’

सांसद जबराले भक्तपुरमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी शक्तिशाली भएर आउने दाबी गर्नुभयो ।
२. सार्कको गतिरोध राजनैतिक नै हो, राजनैतिक संवादबाट मात्र अन्त्य गर्न सकिन्छः केके अग्रवाल
भारत सार्कको विपक्षमा छैन–केके अग्रवाल
२०१६ मा पाकिस्तानको इस्लामावादमा तय भएको सार्क शिखर सम्मेलन हालसम्म हुन सकेको छैन । त्यसयता दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुको सहयोग र सहकार्यको संगठन सार्कको शिखर सम्मेलन अनिश्चित छ । सार्कस्तरीय गतिविधिहरु पनि ठप्प नै देखिन्छन् । कतिपयले यस अवस्थालाई सार्क कोमामा पुगेको पनि भन्ने गरेका छन् । नेपाल अध्यक्ष राष्ट्र भएपनि उसले गतिरोध अन्त्यका लागि पहल गर्न सकिरहेको छैन । सार्क गतिरोध नहटे पनि यस अन्तर्गतका केही संस्थाहरुले भने त्यस्तो गतिरोध हटाउन पहल थालेका छन् । भारतको नयाँ दिल्लीमा रहेको साउथ एशियन युनिभर्सिटी सार्क अन्तर्गतको संस्था हो । पाकिस्तानको नेतृत्वमा रहेको विश्वविद्यालयको सञ्चालक समिति बैठक ६ वर्षपछि बस्न सफल भएको छ । विश्वविद्यालयले आफ्नो गतिरोध अन्त्य गरेजस्तै संगठनमा देखिएको गतिरोध अन्त्यका लागिसमेत भुमिका खेल्न तयार रहेको बताएको छ । युनिभर्सिटीका अध्यक्ष प्राध्यापक केके अग्रवालले सार्क अघि बढ्न नसक्नुमा राजनीतिक कारण रहेको बताउनु भयो । यसका लागि राजनीतिक तहबाटै संवाद जरुरी रहेको पनि बताउनुभएको छ । अध्यक्ष अग्रवाल काठमाडौं आएको बेला न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा सार्कको गतिविधि शुन्य हुनु भारतको उपेक्षा मात्र कारण नभइ समग्र दक्षिण एशियाको राजनैतिक नेतृत्व जिम्मेवार रहेको बताउनु भयो । अध्यक्ष अग्रवालले सार्क राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुखहरु एउटै मञ्चमा उभिएमा मात्रै पनि जारी गतिरोध अन्त्य हुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “भारतको दृष्टिकोणबाट (पाकिस्तानलाई अलग गर्न खोजिएको) जस्तो लाग्दैन । हाम्रो विश्वविद्यालयका अध्यक्ष पाकिस्तानका हुनुहुन्छ । हामीलाई यससँग कुनै समस्या छैन । हामी(नयाँ दिल्लीबाट) उहाँसँग नियमित संवादमा छौँ । पाकिस्तानबाट आउने विद्यार्थीका हकमा पनि हामी(विश्वविद्यालय)मा भारत पाकिस्तान सम्बन्धका कारण कुनै समस्या भएको मैले सुनेको छैन । सार्क राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुखहरुबीच यसलाई पुनः सक्रिय बनाउन सोचिनु जरुरी छ । र सम्भवतः यसको समाधान नै यही हुनसक्छ ।”
सार्क शिखर सम्मेलन हुन नसकेको विषय राजनैतिक नै भएको तर्क गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले एकै ठाउँमा सबै सदस्य उभिएर मात्र समाधान निस्कने बताउनु भयो । सार्क राष्ट्रहरु एकै ठाउँमा आउन नसक्दा आठ देश संलग्न विश्वकै पहिलो विश्वविद्यालय समेत समस्यामा परेको बताउनु भयो । तर विश्वविद्यालयको निरन्तर प्रयासपछि ६ वर्षपछि गतिरोध अन्त्य गरेको बताउनु भयो । सार्क राष्ट्र प्रमुखहरुबीच संवाद गराउन पाउँदा आफूलाई भाग्यमानी ठान्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “केही वर्षयता सार्क शिखर सम्मेलन गर्न सकिएको छैन । हुनत यो राजनीतिक विषय हो । हुनत सार्कको समस्या राजनीतिक हो । सबै देशका सदस्यले एकै ठाउँमा उभिएर यसमा समाधान निकाल्नुपर्नेछ । तर यदी मैले सार्क विश्वविद्यालयका तर्फबाट भुमिका खेल्नसक्ने भएमा सकारात्मक छु । सार्क सदस्य राष्ट्र रहने हाम्रै विश्वविद्यालयको सञ्चालक समिति बैठक पनि ६ वर्षमा बल्ल सम्भव भएको छ । तर राजनीतिक शक्तिबाट यस्तो विषय आउनुपर्ने हो । तर पनि यदि मेरो पहलले सबैलाई एकै मञ्चमा ल्याउन सकियो भने म आफूलाई भारतीय मात्र नभएर यस क्षेत्रकै सबैभन्दा भाग्यमानी रुपमा ठान्नेछु ।”
बिमस्टेकलाई प्राथमिकता दिएर सार्कलाई भारतले छायाँमा पार्न खोजेको त होइन भन्ने प्रश्नमा प्राध्यापक अग्रवालले एकैसाथ धेरै क्षेत्रीय संगठनहरु अस्तित्वमा रहन सक्ने भन्दै जि सेभेनमा भारत आवद्ध भएपनि अरु क्षेत्रीय संगठनहरुमा पनि उसको योगदान उत्तिकै रहने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “म सहमत छु सार्कले काम गर्नुपर्ने हो तर भइरहेको छैन । तर मलाई लाग्छ भारत यसले काम गर्दैन भन्ने ठान्दैन । बिमस्टेक भएपनि यसले सार्कको गतिविधिमा असर गर्दैन । भारतको सक्रियतामा धेरै सहकार्यहरुमा काम भइरहेको छ, जि सेभेन एउटा उदाहरण पनि हो । त्यसैले राष्ट्रहरुबीचका धेरै क्षेत्रीय संगठनहरुले काम गर्नसक्छन् र सबै अस्तित्वमा रहन सक्छन् । सार्कको सक्रियताका लागि समाधान भनेको राष्ट्र प्रमुखहरु एकै ठाउँमा उभिएर काम गर्नसक्ने बनाउनुपर्छ ।”
उहाँले साउथ एशियन युनिभर्सिटीले यस क्षेत्रमा स्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएर काम गरेको भन्दै सबै राष्ट्रले यसबाट लाभ लिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपालको शैक्षिक सुधारका लागि समेत विश्वविद्यालय सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनु भयो । तर सार्क राष्ट्रहरुले आफूले जनाएको प्रतिवद्धताअनुसारको रकम नदिँदा भने विश्वमै धेरै राष्ट्रको संलग्नतामा खुलेको विश्वविद्यालय समस्यामा पर्न लागेको टिप्पणी गर्नुभयो । भारतले प्रतिवद्धताअनुसारको रकम दिएको छ । तर प्रतिवद्धता अनुसार अरु देशबाट नआएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “मैले यहाँ विश्वविद्यालयका चान्सलरसमेत रहनुभएका उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्रीसँग पहिला नेपालले रकम देओस् र अरु राष्ट्रहरुलाई पनि पत्र लेखोस् भनेर आग्रह गरें । उहाँले प्रतिबद्धता पूरा गर्छौं भन्नुभएको छ ।”
विश्वविद्यालयका लागि सञ्चालन खर्चको २३ प्रतिशत दिने प्रतिवद्धता नेपालले जनाएको थियो । तर सो रकम नआएको गुनासो गर्नुभयो ।

३. कोशी प्रदेशको बेरुजु १ अर्ब ३१ करोड ७६ लाख १० हजार
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कोशीका प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई छैटौं लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

कार्यालयले बुधवार प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका नायव महालेखापरीक्षक श्रीप्रसाद राईले आर्थिक वर्ष २०७९–८० को उक्त प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख खापुङलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । प्रतिवेदनमा कोशी प्रदेशको बेरुजु १ अर्ब ३१ करोड ७६ लाख १० हजार रहेको कोशी प्रदेशका महालेखापरीक्षक श्रीप्रसाद राईले उल्लेख गर्नुभयो ।
बाइट…श्रीप्रसाद राई,नायव महालेखापरीक्षक, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, कोशी प्रदेश
लेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रदेश सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालय तथा निकायसमेत गरी १८० वटा कार्यालयको ४७ अर्ब ९३ करोड १ लाख १५ हजार र १८ समिति र अन्य संस्थाको ४ अर्ब ८४ करोड ७० लाख १९ हजारसमेत गरी ५२ अर्ब ७८ करोड ७१ लाख ३४ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको थियो । प्रतिवेदनमा देखाइएको बेरुजुमध्ये १४ करोड ७१ लाख ४० हजार असुल गर्नुपर्ने, १ अर्ब ९ करोढ ४० लाख ४७ हजार नियमित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुमध्ये पनि ३४ करोड ५२ लाख १ हजार अनियमित भएको र ७४ करोड ८८ लाख ४६ हजार प्रमाण कागजात पेश नभएको तथा ७ करोड ६४ लाख २३ हजार पेश्की दिएको उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा देखिएको १ अर्ब ३१ करोढ ७६ लाख १० हजारसहित अद्यावधिक बेरुजुको अंक भने ५ अर्ब ५८ करोड ४ लाख ७ हजार पुगेको बताइएको छ । अद्यावधिक बेरुजु गत वर्षभन्दा १२.४९ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

४. आरोही कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हिमाल आरोहीहरुको सुरक्षाका लागि आरोही कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने बताउनुभएको छ ।

बुधवार काठमाडौंमा आयोजित ७१ औं सगरमाथा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले ओरोहीहरुको भविष्यको सुरक्षा र खासगरी शेर्पा जातीको जीविकासँग सम्बन्धित विषयमा आरोही कल्याणकारी कोष महत्वपूर्ण सावित हुने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले आरोहण क्षेत्रलाई अझ सहज बनाउन भ्याट छुटको व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने बताउनु भयो । उहाँले आरोहण क्षेत्रको व्यवसायिकता वृद्धिका निम्ति नेपाल सरकारको तर्फबाट गर्न सकिने कामको पहल हुने बताउनु भयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनका असरलाई न्युनिकरण र हिमालमा फोहोरमैलाको व्यवस्थापन लगायतका चुनौतिलाई सामना गर्र्दै हिमालमा प्रदुषणरहित बनाइराख्न सहकार्य र समन्वयको आवश्यकता रहेको उल्ल्ेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जलवायु परिवर्तनका असरलाई न्युनिकरण र हिमालमा फोहोरमैलाको व्यवस्थापन लगायतका चुनौतिलाई सामना गर्र्दै हिमालमा प्रदुषणरहित बनाइराख्न सहकार्य र समन्वयको आवश्यकता रहेको छ । यसका लागि नेपाल सरकारले हिमाल जोगाऔँ, मानवता बचाऔँ भन्ने नाराकासाथ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा संवाद गर्ने नीति अघि सारेको छ । सरकारको यस नीतिगत प्राथमिकता र पहलमा सरोकारवाला लगायन सम्पूर्ण नेपालीहरुको बलियो साथ रहनेछ । ओरोहीहरुको भविष्यको सुरक्षाका बारेमा खासगरी शेर्पा जातीको जीविकासँग सम्बन्धित विषयमा । आरोहीहरुको हक हीतको निम्ति र उनीहरुको सुरक्षाको निम्ति आरोही कल्याणकारी कोष बनाइयोस् भनिएको छ । म तपाईंहरुलाई के विश्वास दिलाउँछु भने अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गरेर आरोही कल्याणकारी कोष बनाउने पहल हुनेछ । यस क्षेत्रलाई अझ सहज बनाउन भ्याट छुटको व्यवस्थाको बारेमा ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यसमा पनि मैले पहल लिनेछु । यस क्षेत्रको व्यवसायिकता वृद्धिका निम्ति नेपाल सरकारको तर्फबाट गर्न सकिने कामको पहल गर्नेछु ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले पर्वतीय देशको नेताको रुपमा नेपाल स्थापित भइसकेको बताउनु भयो । उहाँले हिमलका मुद्दामा विश्वको ध्यान नेपालतर्फ राम्रोसँग आकर्षित भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनको असरको चपेटामा सर्वोच्च शिखरसहितका अन्य हिमश्रृंखलाहरु परेको भन्दै हिमालको संरक्षणमा सबै जुट्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सरकारले हिमाल आरोहणलाई सुरक्षित र आरोहीहरूको आत्मसम्मानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षभित्र १६ लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्यका साथ विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले नयाँ गन्तव्यको पहिचान तथा मौजुदा गन्तव्यको विकास र प्रवद्र्धन, पर्यटकलाई एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह, पर्वतारोहण अनुमति प्रणालीलाई स्वचालित प्रविधिमा आधारित बनाउने तथा टाकुरा पर्वतीय गन्तव्यको पहिचान, प्रवद्र्धन कार्यक्रम राखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

५. ८ हजारमाथिका हिमाल आरोहणपछि मात्रै सगरमाथा आरोहण गर्न पाउने मापदण्ड बनाऔँः मुख्यमन्त्री कार्की
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले हिमालहरुको संरक्षणमा आवश्यक पहलकदमी हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।

बुधवार काठमाडौंमा आयोजित ७१ औं सगरमाथा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले जलवायु परिवर्तनको चपेटामा नेपाल परेको उल्लेख गर्दै अहिले हिउँ नदीहरु क्रमशः सुक्ने, हिमाल कालो हुँदै जाने गरेको बताउनु भयो । उहाँले आरोहणलाई नियमन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले आरोहणको मापदण्ड व्यवस्थित बनाउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले ६ हजार मिटरको हिमाल चढेपछि सगरमाथा चढ्न पाइने व्यवस्था हटाइ ८ हजार मिटर माथिको हिमाल आरोहण गरेपछि मात्र सगरमाथा आरोहण गर्न पाउने मापदण्ड बनाउनुपर्ने बतउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जलवायु परिवर्तनको चपेटामा आज हाम्रो देश पनि अछुतो रहेन । हामीले वन क्षेत्रको संरक्षणमा उल्लेख्य उपलब्धि हाँसिल गरेका छौँ । यसले हाम्रो पर्यावरणलाई धेरै हदसम्म राहत दिएको छ । तर हामीसँग भएका हिमालहरुका सन्दर्भमा जे जति पहलकदमी लिनुपर्ने हो, त्यो गर्न सकिरहेका छैनौँ । फलस्वरुप अहिले हिउँ नदीहरु क्रमशः सुक्ने अवस्थामा छन् । हिमाल काला हुँदै गएका छन् । यसको संरक्षणमा धेरै उपाय होलान् । प्राकृतिक रुपमा जस्तो अवस्थामा छ, त्यस्तै कायम राख्ने हो भने एउटै मात्र उपाय हो आराम दिने, पूर्ण रुपमा प्रयोगमा ल्याउने, आरोहण बन्द गर्ने भनेको पनि होइन, आरोहणलाई नियमन गर्न जरुरी छ । यसको मापदण्डलाई व्यवस्थित बनाउन जरुरी छ । अहिलेको ६ हजार मिटरको हिमाल चढेपछि सगरमाथा चढ्न

मुख्यमन्त्री कार्कीले ८ हजार माथिका हिमाल आरोहणपछि मात्रै सगरमाथा चढ्न पाउने व्यवस्था गरेको खण्डमा मात्रै नियमन र आरोहणलाई व्यवस्थित बनाउनुका साथै जनताको अर्थिक अवस्थामा सुधार गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो ।

६. ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’लाई १० करोड मात्रै बजेट छुट्याउँदा ग्लानी महशुस भएको छः मन्त्री चौधरी
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमका लागि सरकारले कम बजेट विनियोजन गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ ।

बुधवार ललितपुरमा भएका छैटौँ राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो । सरकारले आगामी आर्थिक् वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमका लागि १० करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । उहाँले आफूले उक्त कार्यक्रमका लागि निरन्तर बजेट बढी विनियोजन गर्न आग्रह गरेको भएपनि त्यसअनुसार बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमलाई सबै महिलाहरुको नाराका रुपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले महिलाको अधिकारका लागि बजेट माग्दा कम बजेट दिनुले आफूलाई ग्लानी महशुस भएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले महिलाहरु आर्थिक रुपले सशक्त नभइकन देश समृद्ध बन्न नसक्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आर्थिक रुपले सशक्तिकरण जबसम्म हुँदैनन् महिलाहरु तबसम्म भोको पेटले सारंगी बज्दैन । मैले त्यो आधारमा आर्थिक रुपले सशक्त हुने कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम बनाइरहँदा मन्त्रबालयमै पनि हाँसिमजाक गर्ने कुरा आयो । नीति तथा कार्यक्रममा पनि प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भरको कार्यक्रम आयो, त्यतिखेर प्रतिपक्ष दल मात्र नभइ सत्तापक्ष दलदेखि सबैले हाँसेर प्रधानमन्त्रीलाई पनि हँसाइदिनु भयो । कस्तो छ हाम्रो सोचाई भन्ने हो । सरकारको नेतृत्व गर्ने भएको हुनाले, सरकारसँग जोड्नका लागि प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम राखेका हाँै । यसमा राम्रै हुन्छ भनेर हामीले सोचेका थियौँ । बढी आउला की बजेट भन्ने सोचेका थियौँ । तर हेर्नुस् विचरा १० प्रतिशत भनेको जस्तो । मलाई हिजो अलि अलग किसिमको ग्लानी भयो । महिलाहरुको जग्गा, उद्योग दर्तामा केही छुट दिएका छौँ ।’

मन्त्री चौधरीले अहिले नेपाली महिलाहरुले संवैधानिक रुपमा धेरै अधिकारहरु प्राप्त गरेको बताउनु भयो । यस वर्ष ‘हाम्रो अभियानः आत्मनिर्भर छोरीको सम्मान’ भन्ने नाराका साथ मनाइँदैछ ।

७. अप्रिलमा हङकङको कुल निर्यात ११.९ प्रतिशतले बढ्यो
अप्रिलमा हङकङको कुल निर्यात ११.९ प्रतिशतले बढेको छ । हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र सरकारको जनगणना र तथ्याङ्क विभागले अप्रिलमा २०२४ मा हङकङको कुल निर्यात र सामानको आयात दुवै ११.९ प्रतिशत र ३.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अप्रिलमा सामानको कुल निर्यातको मूल्य ३७८.७ अर्ब हङकङ डलर (करिव ४८.५ अर्ब अमेरिकी डलर) थियो र सामानको आयातको मूल्य ३८८.९ अर्ब हङकङ डलर थियो । वस्तु आयातको मूल्यको २.६ प्रतिशत बराबर १०.२ अर्ब हङकङ डलरको दृश्य व्यापार घाटा रेकर्ड गरिएको छ । सरकारका प्रवक्ताले एक वर्ष अघिको तुलनामा अप्रिल २०२४ मा व्यापारिक वस्तु निर्यातको मूल्य उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री ।

८. इजिप्टका राष्ट्रपतिद्वारा गाजा युद्धविरामको आवश्यकतामा जोड
इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल–फताह अल–सिसीले कायरोमा सिनेटर जेरी मोरानको नेतृत्वमा धेरै अमेरिकी डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन काँग्रेसका सदस्यहरूसँग भेट गर्नुभएको छ । इजिप्टको राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार बैठकमा सिसीले गाजामा द्वन्द्व रोक्नका लागि स्ट्रिपका जनताले भोग्नुपरेको मानवीय त्रासदीलाई न्युनिकरण गर्न र द्वन्द्वको फैलावट रोक्नको लागि तिब्र प्रयास गर्न जोड दिनुभयो । सिसीले यस क्षेत्रका सबै जनताका लागि न्याय, शान्ति र सुरक्षा प्राप्त गर्न दुई राज्य समाधानको कार्यान्वयनमा अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नता आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री ।

९.इरानमा नयाँ संसदको बैठक शुरु
इरानको राजधानीमा नयाँ संसदको बैठक शुरु भएको छ । उद्घाटन समारोहमा संसदको विदेश नीति तथा राष्ट्रिय सुरक्षा समितिका पूर्वअध्यक्ष अलाद्दिन बोरोजेर्डीलाई अस्थायी सभामुखमा नियुक्त गरिएको थियो । आधिकारिक सभामुखको चयन आगामी दिनमा हुने भएको छ । इरानका सर्वोच्च नेता अली खामेनीले उद्घाटन समारोहमा सन्देश पठाउँदै सांसदहरूलाई देशको राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न आह्वान गर्नुभयो । इरानका कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद मोख्बरले पनि देशको नयाँ संसदलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ । उहाँले अगस्ट २०२१ मा पदभार ग्रहण गरेदेखिका केही उपलब्धिहरू सूचीवद्ध गर्दै स्वर्गीय राष्ट्रपति इब्राहिम रायसीको कार्यकालको प्रशंसा गर्नुभयो । गत चैत १ र मे १० मा भएको दुई चरणको निर्वाचनबाट संसदका २९० नवनिर्वाचित सदस्यहरू छनोट भएका थिए । यी सदस्यहरूले चार वर्षको कार्यकाल व्यवस्थापिकामा सेवा गर्ने भएका छन् ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री ।

१०. चक्रवात रेमालका कारण बंगलादेशमा मृत्यु हुनेको संख्या १० पुग्यो
चक्रवात रेमालबाट बंगलादेशमा १० व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । देशका प्रकोप व्यवस्थापन र राहत राज्यमन्त्री मोहिबुर रहमानले चक्रवाती आँधीका कारण छ तटीय जिल्लामा १० जनाको मृत्यु भएको बताउनु भयो । बंगलादेशका १९ जिल्लाका लाखौं मानिस शक्तिशाली आँधीबाट प्रभावित भएका छन् । कुल १ लाख ४८ हजार ५३३ घर पूर्ण वा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । रेमालले आइतबारदेखि रेल, सडक र हवाई यातायात पनि ठूलो मात्रामा अवरुद्ध गरेको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री ।

११. सन् २०२३ मा जापानको वाह्य सम्पती ३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुग्यो
जापानको वाह्य सम्पती २०२३ मा रेकर्ड ४७१.३१ ट्रिलियन येन (३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर) मा पुगेको छ । जुन एक वर्ष अघिको तुलनामा १२.२ प्रतिशतले बढेको हो । कमजोर येनले विदेशी स्टक, बन्ड र येन शर्तमा अन्य होल्डिङको मूल्य बढाएको कारण वाह्य सम्पती बढेको जनाइएको छ । यो संख्या लगातार छैटौं वर्ष बढ्दै जाँदा, जापानले येनको हिसावले लगातार ३३ औं वर्ष विश्वको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाताको रूपमा आफ्नो स्थान कायम राखेको छ । त्यसपछि २०२३ को अन्त्यसम्म जर्मनी र चीन छन् । जापान सरकार, कम्पनीहरू र व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरूको कुल वाह्य सम्पती ११.१ प्रतिशतले बढेर १,४८८.३४ ट्रिलियन येन पुगेको छ । जबकि वाह्य ऋण १०.६ प्रतिशतले बढेर १,०१७.०४ ट्रिलियन येन पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री ।

१२. ठगहरुले केही ठूला सहकारी बद्नाम र समस्याग्रस्त बनाएः ओली
सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठगी गर्नेहरुका कारण केही ठूला सहकारी संकटग्रस्त भएको बताउनुभएको छ ।

सहकारीलाई माध्याम बनाएर ठगेर खानेहरुले ठूला केही सहकारी बद्नाम र संकटग्रस्त हुन गएको ओलीको तर्क थियो । उहाँले सहकारी संस्थाहरु बदनाम र संकटग्रस्त नभएको जिकिर समेत गर्नुभयो । पार्टी निकट जन वर्गीय संगठन संयन्त्रद्वारा काठमाडौंमा शुरु भएको राष्ट्रिय महिला भेलामा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले सहकारीहरु नियममा बसेर अघि बढने हुनाले त्यसले समस्या व्यहोर्नुपर्ने अवस्था नआउने समेत बताउनु भयो । उहाँले सहकारीको माध्यामबाट भएपनि महिलाहरु उद्यमशीलतातर्फ लाग्नुपर्ने बताउनु भयो । महिला दिदीबहिनीहरुले सहकारीको माध्यमबाट पनि आयआर्जनको काममा लाग्नुपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले घर, परिवार र समाज केही पनि महिलाहरुले पराश्रित हुन नपरोस् भनेर अभियान नै चलाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘साना साना सहकारी बनाउनुस् । अहिले सहकारीका केही गैरसहकारी, सहकारी होइन, बाहिरका गैरसहकारीवालाहरु, सहकारीलाई माध्यमबनाएर ठगेर खानेहरु सहकारी प्रवेश गरेको हुनाले केही सहकारी ठूलो सहकारी बद्नाम भएका छन् । त्यहाँ समस्याग्रस्त भएको छ । ती संकटग्रस्त छन् । तर साँच्चैका सहकारीहरु संकटग्रस्त हुँदैनन्, छैनन् पनि । ती त्यसका आफ्ना नियमहरु छन् । ती नियम अन्तगत त्यसमा नियममा बसेर त्यसको पालना गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । महिला दिदीबहिनीहरुले सहकारीको माध्यमबाट पनि आयआर्जनको काममा लाग्नुपर्छ । महिला दिदीबहिनीहरुले घर, परिवार र देश केहीँ पनि पराश्रित हुन नपरोस् भनेर अभियान नै चलाउनु पर्दछ । ’

अध्यक्ष ओलीले एमालेलाई मुलुकको निर्णायक राजनीतिक शक्तिको रुपमा विकास गर्नेगरी परिचालित हुन पनि पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो । मुलुकलाई समृद्ध बनाउन पनि एमालेलाई मुलुकको निर्णायक राजनीतिक शक्ति बनाउनुको विकल्प नभएको उहाँले बताउनु भयो ।

१३. मुलुकमा मध्यावधि निर्वाचन हुने सम्भावना देखियोः लिङदेन
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा जानसक्ने बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र राजनीतिक दलहरुका पछिल्लो गतिविधिले प्रतिनिधि सभाको मध्यावधि निर्वाचन हुनसक्ने सम्भावना देखा परेको उहाँको भनाई थियो । बुधवार भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष लिङदेनले प्रधानमन्त्री दाहाल आफैंले सत्ता समिकरण बदल्दै हिँड्ने गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सम्भावित मध्यावधि निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर संगठन निर्माणमा जुट्न पनि पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो । सम्भावित मध्यावधि निर्वाचनको कुरा मात्रै नभएर पार्टीले शुरु गरेको आन्दोलनलाई सफल बनाउन पनि सिंगो पार्टी पंक्ति संगठन निर्माणमा जुटनुपर्ने अध्यक्ष लिङदेनले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘दलहरुको बीचमा जुन प्रकारको प्रतिद्वन्द्वीता, प्रतिष्पर्धा र अविश्वसनीयताहरु बढ्दै गएका छन् । रातभरमा नै दलहरुले समिकरण परिवर्तन गर्ने, आज यता समर्थन गरेको दलले भोली उतातिर गर्ने मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री आफैँ समिकरण परिवर्तन गर्दै हिँड्ने । यसको प्रकारको जुन गतिविधिहरु बढिराखेको छ । प्रतिनिधिसभाको नै मध्यावधि निर्वाचन हुनसक्ने सम्भावनाहरु देखिराख्या छ । त्यसकारण हामीले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन होस् अथवा सम्भावित मध्यावधि निर्वाचनको कुरा होस् । र निर्वाचनको कुरा मात्रै होइन, अहिले हामीले आन्दोलनको पनि कुरा उठाइराखेका छौं । त्यसलाई सफल पार्न होस् । संगठन निर्माण गर्न जरुरी छ ।’

अध्यक्ष लिङदेनले देश ठूला दलहरुले कमजोर बनाएकाले आफूहरुले त्यसको विकल्प खोज्नुपरेको जिकिर पनि गर्नुभयो ।

१४. महिलाहरु राष्ट्रको नेतृत्व लिन अग्रसर हुनुपर्छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महिलाहरु राष्ट्रको नेतृत्व लिन अग्रसर हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

बुधवार नेकपा(एमाले)ले आयोजना गरेको राष्ट्रिय महिला भेलालाई सम्बोधन गर्दै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले महिलाहरु राष्ट्रको नेतृत्व लिन अग्रसर हुनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले महिलाहरुले पेशा, वर्ग र महिलाका सामुदायिक मुद्दाहरुका साथै राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा पहलकदमी लिँदै राष्ट्रको नेतृत्व लिन अग्रसर हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले महिलाहरुले केवल महिलाको मात्रै विषय नभएर समसामयिक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय एजेण्डाहरुमा पनि नेतृत्व लिनुपर्ने बताउनु भयो । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले लैंगिक समानताको विषय महिला र पुरुष दुवैको साझा सरोकारको विषय भएको उल्लेख गर्दै सचेतना तथा सशक्तिकरणका अभियानहरु महिला र पुरुष दुवैमा लक्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले महिलाविरुद्ध हुने असमानता, विभेद र हिंसाको मुल कारण पुरुष नभएर शोषणमा आधारित सामाजिक र आर्थिक व्यवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले व्यक्तिगत सचेतना वा सशक्तिकरणमा मात्र सिमित नभइ महिला मुक्तिको सवाललाई समग्र सामाजिक मुक्ति वा रुपान्तरणको विषयसँग जोड्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘लैंगिक समानताको विषय महिला र पुरुष दुवैको साझा सरोकारको विषय भएको हुनाले यस सम्बन्धमा समान धारणा र बुझाइ निर्माण गर्नका लागि सचेतना तथा सशक्तिकरणका अभियानहरु सञ्चालन गर्दा महिला र पुरुष दुवैलाई लक्षित गरिनुपर्दछ । महिलाविरुद्ध हुने असमानता, विभेद र हिंसाको मुल कारण पुरुष नभएर शोषणमा आधारित सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था हो । तसर्थ हामीले व्यक्तिगत सचेतना वा सशक्तिकरणमा मात्र सिमित नभइ महिला मुक्तिको सवाललाई समग्र सामाजिक मुक्ति वा रुपान्तरणको विषयसँग जोड्नुपर्दछ । म के जोड दिन चाहन्छु भने नेतृत्वमा रहेका महिलाहरुले पेशा, वर्ग र महिलाका सामुदायिक मुद्दाहरुका साथै महत्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दामा समेत पहलकदमी लिँदै राष्ट्रको नेतृत्व लिन अग्रसर हुनुपर्दछ । वर्तमान नेपालको संविधानले जनताका आधारभुत अधिकारहरुलाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरिसकेको सन्दर्भमा अब संविधानप्रदत्त मौलिक हकको व्यवहारिक कार्यान्वयनमार्फत जनताको जीवनमा सार्थक र सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने दिशातर्फ मुलुकलाई अगाडी बढाउनुपर्ने दायित्व अब हाम्रो काँधमा आएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले धेरै गम्भीर प्रकारका चुनौतीहरु झेलिरहेको छ । यि चुनौतीहरुबाट पार पाउनका लागि मुलुकमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत, सांस्कृतिक सम्पदा र युवा जनशक्तिको सदुपयोग गर्दै उद्योगको विकासमार्फत् स्वदेशी उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्दै स्वावलम्बि र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्दछ ।’

उहाँले महिलाहरुको जनस्वास्थ्यमा गम्भीर चुनौति देखापरिरहेको भन्दै यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले महिलाको स्वास्थ्य नराम्रो भएमा परिवारले दुःख पाउनुका साथै देशले नै क्षति व्यहोर्ने भन्दै यसप्रति सचेत हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

१५. निजी क्षेत्रसँग मिलेर आर्थिक विकास गर्नेगरी बजेट ल्याएका छौंः अर्थमन्त्री पुन
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निजी क्षेत्रसँग मिलेर आर्थिक विकास गर्नेगरी बजेट ल्याएको दाबी गर्नुभएको छ ।

संघीय संसदमा पेस गरेको बजेटका विषयमा बुधवार सञ्चारकर्मीहरुसँगको अन्तरक्रियामा बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो । उहाँले सरकार एक्लैले सबै काम गर्न नसक्ने भन्दै सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर आत्मबल वृद्धि गर्नेगरी बजेट आएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारेले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर मात्रै अबको आर्थिक विकासमा अगाडि बढ्ने बजेटको कार्यदिशा रहेको बताउनु भयो । उहाँले सडक, पूर्वाधार, पुलसहितको पूर्वाधार विकासमा राज्य एक्लैले खर्च गर्न नसक्ने भन्दै अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशत योगादन दिने निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर जान खोजिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले ७५ देखि ८० प्रतिशत खर्च गरिरहेको निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर नै देशले विकास गर्ने बताउनु भयो । उहाँले निजी क्षेत्रलाई मनोबल उच्च गर्ने,प्राथमिकता दिने,विश्वासमा लिने, साथमा लिएर हिँड्ने गरी निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याउने कोशिस गरेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारका सीमा र अवस्थितिहरुले अनुमति दिएसम्म निजी क्षेत्रलाई साथै लिएर जाने र ठूला पूर्वाधार निर्माणमा सहकार्य गरिने बताउनु भयो । उहाँले पूर्वाधार विकास गर्न खर्बौंको आवश्यकता रहे पनि राज्य एक्लैले खर्च गर्नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रलाई अगाडि ल्याउने बताउनु भयो । अर्थमन्त्री पुनले सरकारले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार गर्ने गरी बजेट ल्याइएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले आर्थिक सुधार आयोग गठन गरी आयोगले दिएका सकारात्मक सुझावका आधारमा आर्थिक सुधार गरिने बताउनु भयो । उहाँले बजेटमार्फत सरकारले आम जनतामा आशा जगाउने कोशिस गरेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले युवा पुस्ताहरुलाई देशभित्रै भविष्य खोज्ने वातावरण बनाउन प्रयास गरिएको पनि बताउनु भयो । उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले सरकारले बजेटमार्फत दिन खाजेको सन्देश नयाँ चरणको सुधारको आवश्यकता भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘बजेटमार्फत सरकारले आम जनतामा आशा जगाउने कोशिस गरेका छौं । व्यवसायी तथा उद्योगीहरुमा पनि आशा जगाउने प्रयास गरेका छौं । युवा पुस्ताहरु देशभित्रै भविष्य खोज्ने भन्दा पनि सजिलै विदेश जान खोज्ने प्रवृत्ति र युवामा निराशा सरकारले देख्यो । त्यहाँ पनि आशा जगाउने प्रयास भएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्छ । व्यक्तिको गुण वा दोषमा खोजेर मात्रै पनि हुँदैन । नेतृत्वको कमी,कमजोरी के रहे भनेर खोज्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौं । सरकारले बजेटमार्फत दिन खाजेको सन्देश नयाँ चरणको सुधारको आवश्यकता भयो । निजीकरण,उदारीकरण,खुला अर्थ व्यवस्थामा ग¥यौं । त्यसले राम्रो ग¥यो । तर सीमाहरु पनि व्यक्त भएका छन् । यी कुराहरुको समिक्षा गर्दै सरकारले नेपालको भौगोलिक अर्थतन्त्र सुहाउँदो अर्थ नीति,मुलुकको जनशक्ति अनुसारको अवस्था खोज्ने कोशिस गरेका छौं । त्यसरी नयाँ चरणको आर्थिक सुधारमार्फत मात्रै मुलुकलाई गति दिनसक्छौ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर त्यही अनुसार प्रश्तुत गर्न कोशिस गरेका छौं । नयाँ आर्थिक सुधारको लागि उच्च स्तरको आयोग गठन गर्छौं । सरकारले २५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरिरहेको छ । ७५ देखि ८० प्रतिशत खर्च गरिरहेको निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर नै देशले विकास गर्ने हो । अहिले नीजि क्षेत्रलाई मनोबल उच्च गर्ने,प्राथमिकता दिने,विश्वासमा लिने र साथमा लिएर हिँड्ने र निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याउने कोशिस गरेका छौं । हाम्रा सीमा र अवस्थितिहरुले अनुमति दिएसम्म निजी क्षेत्रलाई साथै लिएर जाने र ठूला पूर्वाधार विमानस्थल,सडक,सिक्नेचर पुलहरु र नयाँ खालका निर्माणहरुमा सरकार एक्लैले मात्रै खर्च गर्न सक्दैन । पूर्वाधार विकास गर्न अर्बौं खर्बौंको आवश्यकता छ । राज्य एक्लैले सक्दैन । ६ प्रतिशत सम्ममा लगानीमा सरकारले सक्छ तर त्यो भन्दा माथि खर्च गर्न सक्दैनौं । त्यसको लागि निजी क्षेत्रलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ ।’

अर्थमन्त्री पुनले सहकारीका बचतकर्ताहरुलाई उनीहरुको रकम फिर्ता हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका सबैखाले समस्या समाधान बजेटमा उल्लेख कुरालाई कार्यान्वयन गरिने बताउनु भयो । उहाँले अहिले कोही पनि सहकारीका कारण निरुत्साहित हुनु नपर्ने पनि दाबी गर्नुभयो । उहाँले सहकारीमा सञ्चालकले गल्ती नगरेको भए डराउनुपर्ने अवस्था नभएको बताउनु भयो । उहाँले सहकारीमा संरचनात्मक र नीतिगत सुधार आवश्यकलाई सरकारले तत्काल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । उहाँले सहकारीका सञ्चालकले वचतकर्ताको वचत फिर्ता नगरेपछि एकाघर परिवारका सदस्यले राखेको सम्पतीको धितोबाट ५÷५ लाख रुपैयाँ भएपनि फिर्ता गर्नतर्फ आफूहरु लागेको बताउनु भयो । उहाँले यसैबाट वचतकर्ताको हित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सहकारीलाई संविधानले पनि तीन खम्बे अर्थ नीतिमा एक खम्बा मानेको अवस्थामा केही सहकारीले ऐन कानून, सहकारीको मूल्य मान्यता, सिद्धान्त भन्दा बाहिर गएर कारोबार गर्दा यो क्षेत्र बद्नाम भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा कानूनमा आवश्यक संशोधन गरी सहकारिताको सिद्धान्त र नीतिबमोजिम सहकारी सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिने, वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गरिने, बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिन सहजीकरण गरिने व्यबस्था गरेको बताउनु भयो ।

अर्थमन्त्री पुनले उद्योगलाई प्रतिष्पर्धी बनाउन स्पञ्ज आइरनमा कर बढाएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले उद्योगहरुलाई प्रतिष्पर्धी बनाउन स्पञ्ज आइरनमा कर बढाएको स्पष्टिकरण दिनुभयो । अर्थमन्त्री पुनले तीनवटा स्ल्याब बनाएर स्पञ्ज आइरन र ब्लेडमा भन्सार लगाइएको बताउनु भयो । उहाँले कच्चा पदार्थभन्दा तयारी सामान एक तह बढी कर हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षका साथ स्पञ्ज आइरनमा कर बढाएको बताउनु भयो । उहाँले कुनै व्यक्ति र उद्योग विशेषलाई हेरेर सरकारले निर्णय गर्ने नभएकाले सबै उद्योगलाई संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारकै भएको बताउनु भयो । उहाँले आपसी सल्लाह र पर्याप्त छलफलबाटै स्पञ्जमा कर बढेको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले सबै कच्चा पदार्थ नेपालमा ल्याएर प्रयोग गर्ने भएकोले मेट्रियलको स्क्राब, स्पञ्ज र ब्लेडलाई तीन भागमा छुट्याएर हेर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको पनि बताउनु भयो । उहाँले पहिलो स्ल्याबका रूपमा स्क्रयापलाई १, स्पञ्जलाई २.५ र बिलेटलाई ५ प्रतिशतको भन्सार लगाएको बताउनु भयो । अर्थमन्त्री पुनले स्टिल उद्योगको कच्चा पदार्थमा पूर्वसरकारले निम्त्याएको विचलन सच्याएको बताउनु भयो ।

१६. बजेटको आकार स्रोत अनुमान समितिले दिएको नयाँ सिलिङभित्र नै छः गभर्नर अधिकारी
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मंगलवार सरकारले ल्याएको बजेटको आकार स्रोत अनुमान समितिले दिएको नयाँ सिलिङभित्र नै आएको बताउनुभएको छ ।

बुधवार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रलायमा मंगलवार संघीय संसदमा पेस गरेको बजेटका विषयमा सञ्चारकर्मीहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले बजेट भाषणको अघिल्लो दिन स्रोत अनुमान समितिले बजेटको सिलिङ बढाएको बताउनु भयो । गभर्नर अधिकारीले कानूनअनुसार नै माघमा गरिको बजेट अनुमान पछिल्लो चार महिनामा भएका विकासक्रमका आधारमा पुनरावलोकन गरेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले स्रोत समितिमा व्यापक छलफल गरेर जेठ १४ गते कानूनी व्यवस्थाअनुसार सिलिङ पुनरावलोकन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले विशेष गरी दातृ निकायको प्रतिवद्धताअनुसार वैदेशिक अनुदानमा बढोत्तरी हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले यसअघि आँकलन गरेको भन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने बाटो देखाएकाले स्रोत पुनरावलोकन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आँकलन गरेको ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको बताउनु भयो । उहाँले डेब्ट टु जीडीपी अनुपातका आधारमा आगामी आ.व.को बजेट भएकाले आगामी आ.व.कै जीडीपीको अनुपातमा आन्तरिक ऋणको लक्ष्य राखिएको बताउनु भयो । उहाँले गत वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार यस वर्ष साढे १९ खर्बको बजेट आउनुपर्ने भएपनि बजेट सानो आकारमा आएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘म स्रोत अनुमान समितिको सदस्य भएका नाताले नै यसको जवाफ दिनुपर्छ कि ? बजेट बनाउने क्रममा स्रोत अनुमान समितिको सिफारिसलाई बेवास्ता पो गरियो कि भन्ने जस्ता प्रश्न उठ्यो । हामीले स्रोत अनुमान गरिराख्दा समितिले माघको १५ गते जुन सिफारिस गरेका थियौं । त्यस अनुमानमा केही परिमार्जन भएका छन् । वैदेशिक अनुदानमा वृद्धि हुने अर्थ मन्त्रालयको नेगोशेसन समावेश भएको छ । वित्त आयोगको पछिल्लो सरकारलाई सिफारिस छ । त्यसमा पनि केही फरक परेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ५.५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण लिन सकिने सिफारिस गर्नुभएको छ । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहले ऋण उठाउने कानूनी र नीतिगत व्यवस्था नभएकाले संघीय सरकारसँग थप आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने स्पेस रहेछ । राजश्व परिणाममा पनि केही पछिल्लो आउने सालको झन्डै ६ प्रतिशतको वृद्धि हुने भएकाले अर्थ मन्त्रालयको सबै परिमार्जन कानूनअनुसार नै गरिएको हो । बजेट सिलिङको माघमा गरेको सिफारिसलाई जेठ १४ गते पुनरावलोकन गरेका छौं । नरमल अभ्यास त्यही हो । माघमा बजेट सिलिङ तोक्छौं र बजेट भन्दा अगाडि बीचमा भएका विकासक्रम र अन्य तथ्यहरुलाई खाल गर्दै कानूनी रुपमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ । मंगलवार जुन बजेट आएको छ । त्यो बजेटको आकार पनि नयाँ सिलिङभित्र नै छ । आगामी आर्थिक वर्षको जीडीपी ६३ खर्ब रुपैयाँ हुने प्रक्षेपणका साथ ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको छ ।’

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले स्रोत अनुमान समितिले माघमा दिएको बजेट सिलिङ जेठसम्म आउँदा स्वभाविक रुपमा बढ्ने बताउनु भयो । उहाँले बजेट सिलिङपछिका आवश्यकता र विकासक्रमका आधारमा बजेटको आकार वृद्धि हुने अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले बजेटको सिलिङ पछि मन्त्रालयगत रुपमा आयोजनाहरु थपिने भएकाले समावेश गर्दा आकारमा तलमाथि हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले त्यस्तो हुने भएकाले स्रोत अनुमान समितिले बजेटको अघिल्लो दिन सिलिङ पुनरावलोकन गर्ने कानूनी व्यवस्था हुने गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले बजेटको सिलिङ बढाएको कुरा बाहिर सामान्यतया ल्याउने नगरिएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले संसदमा पेश गरेको बजेटको आकार भन्दा सिलिङ बढी रहेको बताउनु भयो । उहाँले अर्थमन्त्री ठूलो राजनीतिक दबाबका बीच पनि १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याउनुभएको बताउनु भयो ।

१७. सरकारको नीतिले ३६ अर्ब लगानीका उद्योग डुब्ने अवस्था आयो, मेल्टिङ प्लान्टको चाबी सरकारलाई बुझाउँछौं व्यवसायी
मेल्टिङ उद्योगीहरुले सरकारको अस्थिर नीतिका कारण उद्योग धरासायी बन्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।

बुधवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मेल्टिङ उद्योगीहरुले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटमार्फत कच्चापदार्थमा भन्सार बढाउँदा ३६ अर्ब लगानी धरासायी भएको प्रतिक्रिया दिएका हुन् । व्यवसायीहरुले विद्युत खपत बढाउन, रोजगारी बढाउने उद्देश्यले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मेल्टिङ उद्योगका लागि चाहिने कतिपय कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सारलाई वर्षमान पुनले १ प्रतिशतलाई बढाएर २.५ प्रतिशत र शुन्य भन्सार रहेका कच्चा पदार्थमा ३ प्रतिशत भन्सार लगाएको भन्दै बिरोध जनाएका हुन् । उनीहरुले सरकारले छुट दिएका कारण लगानी थपेका उद्योगीहरु भन्सार दर बढाएसँगै मारमा परेको दाबी गरे । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै बिलेट उत्पादक संघका अध्यक्ष विष्णु न्यौपानेले सरकारको कर नीतिका कारण मेल्टिङ छोडेर रोलिङमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले कुन हिसावले स्पञ्ज आइरनमा कर वृद्धि गरेको कुरामा मेल नखाएको भन्दै रोलिङ मिलले ५ मेगावाट विद्युत खपत गर्दा मेल्टिङ उद्योगले ५० मेगावाट खपत गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले विलेटबाट डण्डी बनाउने उद्योगीहरु र आफैँले विलेट उत्पादन गरी डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगहरुको हकमा छुट्टै जडान गर्न २ अर्बदेखि ४ अर्बको थप लगानी हुने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले मेल्टिङ उद्योगमा लगाएको करको असर दीर्घकालिन रुपमा पर्ने बताउनु भयो । अध्यक्ष न्यौपानेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ३६ अर्ब लगानी भएका र ३५ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका मेल्टिङ प्लान्टलाई धरासायी बनाउने काम सरकारले गरेको बताउनु भयो । उहाँले बजारमा माग घटेर घाटामा सञ्चालन भइरहेका मेल्टिङ उद्योगलाई भन्सार महशुल १ प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाउने सरकारको नीतिले थप समस्यामा पारेको उल्लेख गर्नुभयो । सरकारको नीतिले १८ उद्योगहरुले ३६ अर्बको लगानी माया मारेर सरकारलाई तालाचाबी बुझाउनुपर्ने स्थिति आउने उहाँको भनाई छ ।

अध्यक्ष न्यौपानेले सरकारले मेल्टिङ उद्योगलाई भन्सार महशुल १ प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत तत्काल खारेज गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले २.५ प्रतिशतको भन्सार महशुल खारेज गरी पुरानो भन्सार दर कायम गर्न माग गर्नुभयो । संघले हाल १८ वटा मेल्टिङ उद्योगले ४५० मेगावाट बिजुली खपत गर्ने गरेको बताएको छ । उद्योगहरुले प्रतिमहिना २ अर्बदेखि ३ अर्ब रुपैयाँसम्म महशुल तिर्ने गरेको बताएको छ । बजेटमा कच्चा पदार्थ र अन्तिम उत्पादनमा एक तहको भन्सार महशुल फरक बनाउने घोषणा गरेको सरकारसँग स्पञ्ज आइरनमा कम्तिमा एक तह अर्थात ५ प्रतिशत फरक भन्सार लगाउनुपर्ने उद्योगीहरुको माग छ । आजै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अध्ययन गरेर नै स्पञ्ज आइरन र बिलेट आयातमा अन्तःशुल्क लगाइएको स्पष्टिकरण दिनुभएको छ ।