संविधान संशोधन बहसपत्रको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइयो, ४४ हजारभन्दा बढी नागरिकका सुझाव समेटियो

काठमाडौं : संविधान संशोधनसम्बन्धी राष्ट्रिय बहसलाई आधार प्रदान गर्ने उद्देश्यले गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गर्ने कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको छ।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले बिहीबार प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको हो।

सरकारले १३ चैत २०८२ मा सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे कार्यसूची अन्तर्गत संविधान संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न बहसपत्र तयार गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। सोही कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ४ अनुसार बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउन सात दिनभित्र कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो।

त्यसअनुसार १६ चैत २०८२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले २५ चैतदेखि औपचारिक रूपमा काम सुरु गरी दोस्रो पटक थपिएको समयसीमाभित्र प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई बुझाएको हो।

प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा कार्यदलले २२ वटा औपचारिक तथा विभिन्न अनौपचारिक बैठकहरू आयोजना गरेको जनाएको छ। यस अवधिमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व, संविधानविद्, कानुनविद्, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, पूर्वकानुन सचिव, पूर्वप्रशासक, महिला अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित १८४ जना विज्ञसँग प्रत्यक्ष छलफल गरिएको थियो।

त्यसैगरी संवैधानिक निकाय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, नेपाल बार एसोसिएसन, धार्मिक संघ–संस्था लगायत १५० भन्दा बढी संस्थासँग लिखित सुझाव माग गरिएको थियो।

कार्यदलले आम नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्न वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। त्यसको परिणामस्वरूप स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूबाट ईमेल र ह्वाट्सएपमार्फत ४४ हजार ६१३ वटा डिजिटल सुझाव प्राप्त भएका थिए। साथै टेलिफोन तथा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट पनि नागरिकका धारणा संकलन गरिएको कार्यदलले जनाएको छ।

कार्यदलले नेपालको संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक दस्तावेज, संविधानसभाका विभिन्न समितिका प्रतिवेदन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र न्यायिक नजिरहरूको अध्ययन गर्दै प्राप्त सुझावलाई २० वटा विषयगत क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ। ती सबैलाई समेटेर कार्यकारी सारांशसहितको विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरिएको जनाइएको छ।