१५ दिनदेखि गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै जिम्मामा, गुरुङमाथि छानबिन अझै सुरु भएन

काठमाडौं : पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङले राजीनामा दिएको १५ दिन बितिसक्दा पनि सरकारले नयाँ गृहमन्त्री नियुक्त गर्न सकेको छैन । गुरुङले बिचौलिया दीपक भट्टसँगको सम्बन्ध र सेयर लगानीबारे प्रश्न उठेपछि वैशाख ९ गते पद त्यागेका थिए । तर उनीमाथि लागेको आरोपबारे सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) दुवैले हालसम्म कुनै औपचारिक छानबिन अघि बढाएका छैनन् ।

रास्वपाको वैशाख २० गते बसेको सचिवालय बैठकमा समेत गुरुङ प्रकरणबारे छलफल नभएको पार्टी प्रवक्ता मनिष झाले बताएका छन् । उनका अनुसार वैशाख २८ गते बोलाइएको संसद् बैठकपछि मात्रै छानबिन समिति गठनबारे कुरा उठ्न सक्छ ।

यसअघि रास्वपा अनुशासन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख रमाकान्त रिमालले पनि गुरुङसम्बन्धी छानबिन प्रक्रिया अघि नबढेको बताएका थिए । गुरुङले राजीनामा दिने वा नदिने अन्योलबीच आयोगले प्रक्रिया रोकेको थियो ।

गुरुङको राजीनामापछि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले आफैं सम्हालिरहेका छन् । यद्यपि मन्त्रालयमा नयाँ नेतृत्व पठाउने विषयमा रास्वपाभित्रै मतभेद देखिएको स्रोतको दाबी छ । पार्टी सभापति रवि लामिछानेले आफू निकट व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाउन चाहेका भए पनि प्रधानमन्त्री शाह त्यसमा सहमत नभएको बताइन्छ ।

गुरुङले राजीनामा दिएलगत्तै महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी, प्रवक्ता मनिष झा र सचिवालय सदस्य दीपक बोहराले गृहमन्त्री बन्ने इच्छा देखाएका थिए । तर प्रधानमन्त्री शाह गृह मन्त्रालय अरूलाई जिम्मा दिन सकारात्मक नरहेको चर्चा छ ।

पार्टीभित्र गुरुङ पुनः गृहमन्त्रीको रूपमा फर्किन सक्ने चर्चा समेत चल्न थालेको छ । स्रोतका अनुसार गुरुङले बालेन शाह र रवि लामिछानेबीचको सम्बन्ध आफूले मिलाएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

रास्वपाभित्र गृह मन्त्रालयलाई लिएर दबाब र शक्ति संघर्ष बढिरहेको पनि बताइएको छ । गुरुङ समर्थकले उनको राजीनामा फिर्ताको माग गर्दै सडक प्रदर्शनसमेत गरेका छन् । अहिले पनि गुरुङ निकट व्यक्तिहरूले गृह मन्त्रालयको कामकाजमा प्रभाव राखिरहेको आरोप छ ।

यसअघि पनि गृह मन्त्रालय कसलाई दिने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन र सभापति रविबीच मतभेद देखिएको थियो । रविले उपसभापति डोलप्रसाद अर्याललाई गृहमन्त्री बनाउन चाहेका थिए भने बालेनले सुनिल लम्सालको पक्ष लिएका थिए । अन्ततः दुवै पक्षको सहमतिमा गुरुङ गृहमन्त्री बनेका थिए ।

गुरुङले राजीनामा घोषणा गर्दै आफूले नैतिकताको आधारमा पद छाडेको बताएका थिए । उनले निष्पक्ष छानबिनका लागि मार्ग खुला गर्न राजीनामा दिएको दाबी गरेका थिए ।

गत वर्षको जेनजी आन्दोलनबाट चर्चामा आएका गुरुङ पुस १३ गते रास्वपामा प्रवेश गरेका थिए । गोरखा–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका उनी चैत १३ गते गृहमन्त्री नियुक्त भएका थिए । गृहमन्त्री बनेलगत्तै उनले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न लगाएका थिए ।

तर विवादित व्यापारी दीपक भट्टसँग सम्बन्ध जोडिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि गुरुङमाथि नैतिक प्रश्न उठ्न थालेको थियो ।