युक्रेन-रुस युद्धमै ‘ब्रेकथ्रु’ संकेत? अमेरिकाको २८ बुँदे योजना फेरि केन्द्रमा
युक्रेनले रुससँग चलिरहेको युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले अमेरिकाले अघि सारेको शान्ति योजनामा आफूहरू वाशिङ्टनसँग ‘साझा समझदारी’मा पुगेको जनाएको छ। गत साता प्रस्तुत गरिएको २८ बुँदे प्रस्तावको संशोधित संस्करणबारे जेनेभामा बसेर दुबै पक्षका अधिकारीहरूले छलफल गरेका थिए। बीबीसीका अनुसार यही छलफलपछि समझदारीको वातावरण बनेको हो।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि योजनामा दुबै पक्षका सुझाव लिएर आवश्यक परिमार्जन गरिएको बताएका छन्। उनले आफ्नो विशेष दूत स्टिभ विट्कफलाई मस्को पठाउने तयारी गरेको र त्यहाँ राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भेट गराउने निर्देशन दिएका छन्। उता अमेरिकी सेना सचिव ड्यान ड्रिस्कल पनि चाँडै युक्रेन पुगेर त्यहाँका अधिकारीहरूसँग भेटेरै शान्ति प्रक्रियाको प्रगति हेर्नेछन्।
तर, क्रेमलिनले भने संशोधित प्रस्ताव आफूहरूलाई अझै नपुगेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। धेरै बुँदा परिवर्तन गरिएको र रुसले स्वीकार गर्न नसक्ने कुरा समावेश भएको भन्दै रूसी विदेशमन्त्री सेर्गेइ लाखरोभले चिन्ता जनाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ।
यसैबीच, अमेरिकी सेना सचिव ड्रिस्कल र रूसी प्रतिनिधिहरूबीच अबुधाबीमा भएको दुईदिने भेटमा पनि मुख्य विवाद समाधान हुन सकेन। युक्रेनलाई दिने सुरक्षा प्रत्याभूति र पूर्वी क्षेत्रको नियन्त्रण कसकहाँ रहने भन्ने विषयमा दुबै पक्ष अझै टाढै छन्।
जेलेन्स्की–ट्रम्प भेटबारे आशा
युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले ट्रम्पसँग यसै महिना भेट हुने आशा व्यक्त गर्दै संवेदनशील विषयहरूमा छलफल गर्न आफू तयार रहेको बताए। उनले अमेरिकी भूमिकाकै कारण पुटिनले निर्णयमा परिवर्तन ल्याउने सम्भावना बढी हुने पनि उल्लेख गरे।
त्यस्तै, ट्रम्पले भने शान्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेपछि मात्रै पुटिन र जेलेन्स्की दुवैलाई एकैसाथ भेट्ने बताएका छन्।
युरोपेली नेताहरू अझै सशंकित
अमेरिकाले प्रगति भएको दाबी गरे पनि युरोपेली ताकतहरू युद्धबिराम नजिकिएको दाबीप्रति सतर्क छन्। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले रुस युद्ध रोक्ने मनस्थितिमा नदेखिएको बताए।
बेलायती प्रधानमन्त्री कियर स्टार्मरले भने “अझै कठिन यात्रा अगाडि छ” भन्दै संयमता अपनाउन आग्रह गरेका छन्।
म्याक्रोन र स्टार्मरले ‘कोएलिशन अफ द विलिङ’ समूहको बैठकमा युक्रेनका लागि सुरक्षा प्रत्याभूति तीव्र बनाउने योजनामा अमेरिकासँग संयुक्त कार्यदल बनाउन सहमति पनि जनाएका छन्। अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो पनि बैठकमा सहभागी थिए।
मुख्य अड्चन: कब्जा गरिएको भूभाग
राष्ट्रपति जेलेन्स्कीका अनुसार शान्ति वार्ताको सबैभन्दा ठूलो समस्या रुसद्वारा कब्जा गरिएका भूभागलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने पुटिनको माग नै हो। यही विषयमा दुवै पक्षबीच सहमति जुट्न नसकिरहेको उनको भनाइ छ।
