‘बाहेक’ शब्द घुसाइएको प्रकरणमा एमाले र माओवादीको माग : छानबिन र दोषीमाथि कारबाही होस्
काठमाडौँ : सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा समितिले स्वीकृत नगरेको ‘बाहेक’ शब्द अनाधिकृत रूपमा थपिएको भन्दै एमाले र माओवादी केन्द्रले कडा आपत्ति जनाएका छन्। उक्त विधेयकमा अवकाश वा राजीनामापछि २ वर्षको कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरिएको थियो, तर अन्तिममा ‘बाहेक’ थपिएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो।
सांसद पदम गिरीले संसद्को गरिमा धुमिल पार्ने यो कार्य गम्भीर षड्यन्त्र भएको बताएका छन् भने दोषीको छानबिन गरी कारबाहीको माग गरेका छन्। माओवादी नेता जनार्दन शर्माले पनि यो नियोजित छलछाम भएको उल्लेख गर्दै सभापति, सचिव र समितिले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरू दुवैले विधेयकमा अनधिकृत फेरबदलको गम्भीरता औंल्याउँदै सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आग्रह गरेका छन्।
