“राप्ती नगरपालिकाले स्रोत अभाव र अख्तियारी नियन्त्रक दबाबमा ७२ दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी हटायो, चार स्वास्थ्यकर्मीसमेत”
काठमाडौँ : चौतारी–चितवन स्थित राप्ती नगरपालिकाले आन्तरिक आम्दानी अभाव र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको चासोमा पारिँदा, ७२ जना दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय गरेको छ। यसमा चार जना चिकित्सक, एक इन्जिनियर, एम्बुलेन्स चालक र अन्य कर्मचारीहरू पर्छन्। नगरपालिकाका प्रमुख शम्शेर लामा अनुसार, उनीहरूलाई सूचना जारी भई कार्यालयमा उपस्थित नहुन निर्देशन दिइएको छ।
पशुपन्छी विकास शाखाका प्रमुख शैलेन्द्र भण्डारीको सूचनामा आन्तरिक राजस्व प्राप्तिको सुनिश्चितता नभएको र अख्तियारबाट पनि प्रश्न उठाइएको हुँदा यस्तो कदम चालिएको उल्लेख छ। यो निर्णय नगरपालिकाको १४औं नगरसभाबाट गठित सहजीकरण समितिले जेठ १९ गते लिएको थियो। यद्यपि, कार्यकारीले केही कर्मचारीलाई करारमा राख्ने ‘ओएनएम’ प्रक्रियामा लगेको भए पनि परिषद् नहुनाले निष्कर्षमा जान नसकेको जनाएको छ—पछिल्लो आर्थिक वर्षदेखि परिषद् नै हुन सकिरहेको छैन।
नगरपालिकाको सेवामा उल्लेखनीय प्रभाव देखा परिरहेको छ—स्वास्थ्य केन्द्र, वडा कार्यालय, कृषि र पशु सेवा केन्द्र ठप्प भइरहेको छ। खासगरी मिर्गौला, मुटु तथा क्यान्सरजस्ता बिरामीलाई अस्पताल लैजान काठिन्य भइरहेको छ।
