काठमाडौँ : नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्ममा सार्वजनिक सवारीसाधनको २०% र निजी सवारीसाधनको २५% विद्युतीय बनाउने योजना ल्याएको छ। पेरिस सम्झौताअनुसार २०५० सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य समेत छ। यसका लागि ईभीलाई कर छुट दिइएको थियो। तर पछिल्लो समयमा सरकारले ईभीमाथि लगातार कर वृद्धि र ऋण सीमा घटाउँदै लगेको छ।
५० किलोवाटसम्मका सवारीमा भन्सार महसुल १५% र अन्तःशुल्क ५% पुगेको छ भने १०० किलोवाटसम्मको सवारीमा भन्सार महसुल २०% र अन्तःशुल्क १५% पुर्याइएको छ। यता बैंकले ईभी ऋणको सीमा पनि ८०% बाट घटाएर ६०% पुर्याएको छ। यसरी ईभीको प्रोत्साहन नीतिमा सरकार आफैँले ‘ब्याक गियर’ हाल्दा हरित ऊर्जा र वातावरण जोगाउने सपना धरापमा पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।