सुन तस्करीमा राजनीतिक स्वार्थ
काठमाडौँ : सुन तस्करीमा संगठित गिरोह संलग्न छ भन्ने प्रमाणित गर्न लामो समय कुर्नुपर्यो । राजनीतिक स्वार्थ, आर्थिक द्वन्द्व र उच्च व्यापारिक घरानाका मानिसहरु नै संलग्न छन् भनेर थाहा पाउन पनि लामो समय लाग्यो ।
उच्च अदालत पाटनले यो विषयमा २०७९ चैत २८ गते भएको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै सुन तस्करीलाई पहिलो पटक संगठित अपराध ठहर गर्यो । साथै अदालतले भ्रष्ट कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व र ठूला घरानियाँ व्यापारीको संरक्षणमा यो धन्दा चलिरहेको व्याख्या गरेर यसमा राजनीतिक संरक्षण रहेको पुष्टि गरिदियो ।
कुख्यात चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’ समूहले बृहत् योजना र विस्तारित तयारीसहित संगठित रूपमा सुन तस्करीको धन्दा चलाएको उच्च अदालत, पाटनले व्याख्या गरेको छ ।
साथै काठमाडौँ जिल्ला अदालतले संगठित अपराध नमान्ने भन्दै गरेको फैसलामा गम्भीर त्रुटि औँल्याएको छ ।
सुन तस्करीका मुद्दामा न्यायालयले संगठित अपराधको कसूर स्थापित हुने फैसला गरेको यो पहिलो मुद्दा हो ।
२०७९ साल चैत २८ गते साढे ३३ किलो सुन तस्करीको सम्बन्धमा गरेको फैसला एउटा नजिरको रुपमा स्थापित भएको छ ।
२०७३ सालमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट काठमाडौँ ल्याइएको साढे ३३ किलो सुन तस्करीमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले प्रमाणसहित गिरोहका सदस्यलाई पक्राउ गरेर संगठित अपराधमा मुद्धा दायर गरेको थियो ।
