काठमाडौँ: नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत चेक अनादर (बाउन्स) को मुद्दामा कम्पनीलाई कालो सूचिमा नराखिने छुट २०८१ मंसिर मसान्तसम्मका लागि मात्र भएको स्पष्ट पारेको छ । मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनार्थ निर्देशन जारी गरेको केन्द्रीय बैंकले ‘यस निर्देशनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि चेक अनादर भएको कारणले मात्र निर्माण व्यवसायी संस्थालाई २०८१ मंसिर मसान्तसम्म कालोसूचीमा समावेश गरिने छैन’ भनेको छ । हालसम्म यस्तो व्यवस्था थिएन । बैंकिङ कसुर तथा अपराध ऐन, २०६४ तथा एकीकृत निर्देशन २०८० अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी पटक चेक बाउन्स भएमा वा गरिएमा उजुरीका आधारमा चेक जारी गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कालो सूचिमा राख्ने तथा थप कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।