नयाँ सरकार गठनमा राष्ट्रपतिको परीक्षा
काठमाडौँ: दाहालले विश्वासको मत नपाए राष्ट्रपतिले धारा ७६(३) अनुसारको प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान गर्नुपर्छ। ७६(२) त आमचुनावपछिको पहिलो सरकार बनाउन कुनै दलले बहुमत नपाए मात्र आकर्षित हुने हो।
हाम्रो देशमा नेताहरूको पटक पटक परीक्षण हुन्छ- कसैको भ्रष्टाचारमा त कसैको संविधान र कानून पालनाका सवालमा। तर यी परीक्षामा नतीजा समेत नेताहरू आफैले तय गर्दै आएका छन्।
डेढ दशकअघि सरकारको आदेश नमानेको भन्दै प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई हटाइएको प्रकरणमा तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको एकै चोटि परीक्षण भएको थियो। उनीहरू को उत्तीर्ण-अनुत्तीर्ण भए, सबैलाई थाहै छ।
केही वर्षअघिको संसद् विघटनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दुई पटक परीक्षण भयो। उनी संसद् विघटन सही भएको रट लगाउँदै आफूलाई जबर्जस्ती परमादेशबाट हटाइएको भनी अड्डी कसिरहेकै भेटिन्छन्। अहिले फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्तिको संवैधानिक प्रावधानमा राष्ट्रपतिको परीक्षण हुन गइरहेको छ।
यसमा दुवैथरी धारणा बोकेकाहरू राष्ट्रपतिको परीक्षण आआफूलाई अनुकूल हुने गरी गराउन चिट बोकेर परीक्षा-कक्षको झ्यालमा उभिइरहे जस्तो स्थितिमा छन्। एकथरीको चिटमा लेखिएको छ- पहिलो र दोस्रो ठूलो दलको बहुमत टिकाउ हुने भएकाले यसैका आधारमा धारा ७६(२) बमोजिम सरकार गठन गरिनुपर्छ। अर्काथरीको चिटमा छ- धारा ७६(२) बमोजिमको सरकारले ७६(४) बमोजिम विश्वासको मत पाउन नसकेपछि ७६(३) बमोजिमको प्रक्रियामा जानुपर्छ।
परीक्षार्थी आफैंले राम्रो अध्ययन गरेको भए दुईमध्ये कसको चिट सही हो भन्ने थाहा पाई त्यसै अनुसार उत्तर लेखिहाल्छ। अन्यथा दुईथरी चिटले अन्योल सिर्जना गरिदिन्छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको हालत अहिले यही परीक्षार्थीको जस्तो छ।
https://www.himalkhabar.com/news/142271
