प्रतिनिधि सभाका सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले संसदमा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफल गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले सुनुवाई नगर्ने भएकाले संसदमा सो बजेटमाथिको छलफलको कुनै अर्थ नरहेको उहाँको तर्क थियो । मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद सिंहले संसदमा सांसदहरुले बोलेको कुरा बाटोमा हिँड्ने बटुवाले बोले सरह पनि नहुने गरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले अहिले पनि राणा र पञ्चायत कालको सो अनुसार सरकार चलेकाले गणतन्त्र र पञ्चायतकालमा फरक देख्ने अवस्था नरहेको बताउनु भयो ।
सांसद सिंहले भन्नुभयो, ‘यो बैठकमा सांसदले बोलेको कुनै मतलव छैन । बरु बाटोमा कोही बोल्छ भने त्यसको मतलव हुन्छ । संसदको हलमा बोल्नेको अहिलेसम्म केही महत्व हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यसको बाबजुत पनि यो रेकर्ड सिष्टम हो । रेकर्ड गराउनका लागि म केही कुरा राख्न चाहन्छु । विनियोजन शिर्षकमाथि छलफल गर्नु नै यहाँ बेकार छ । त्यसैकारण हाम्रो देशका लागि यो संसदीय व्यवस्था अफाप भएको छ । किनकी शुरुदेखि यो देश राणा र पञ्चायतमा हेर्केको एकल व्यक्ति र सोचको असर अहिले बहुदल गणतन्त्र आउँदा पनि त्यही सोच हुर्केको छ । कसैले भन्छ–पञ्चायत र गणतन्त्रमा फरक छ । मलाई त्यस्तो लाग्दैन । किनकी यहाँ जनप्रतिनिधिहरुको जुन बिजोग देख्छु । किनकी राजा र छोटे राजाको बीचमा बजेटको विषयमा छलफल गर्नु नै बेकार छ । राजा भनेको प्रधानमन्त्री र छोटे राजा मन्त्रीजीहरु ।’
सांसद सिंहले शासकहरुमा पञ्चायतकालकै सोच भएकाले त्यसले संसदीय व्यवस्थालाई पनि नफापेको जिकिर गर्नुभयो ।