विपद्मा नागरिकको ज्यान जोगाउन नीति, नियम र कार्यविधिले नरोकोस्ः गृहमन्त्री लामिछाने

काठमाडौँ : उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विपद्को समयमा नीतिगत कुराहरुलाई देखाएर काम नरोक्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

सोमवार विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २३ औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले नीतिगत कुराहरुमा समस्या देखाउँदै विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी काम नरोक्न सरोकारवाला निकायलई निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले नीतिगत समस्या भएमा आफूलाई जेठ महिनाको अन्त्यसम्ममा जानकारी गराउन आग्रह गर्नुभयो । विपद् व्यवस्थापनको सम्बन्धमा देखापर्ने नीतिगत समस्याहरुलाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्न आफू तयार रहेको उहाँको भनाई छ । मन्त्री लामिछानेले विपद्को बेलामा नागरिकको ज्यान जोगाउने कुरा महत्वपूर्ण हुने भन्दै नीति, नियम र कार्यविधिहरुले स्रोत, साधनलाई परिचालन गर्न रोक्नु नहुने बताउनु भयो । उहाँले आपत परेको बेलामा यो वा त्यो प्रक्रियाले दिएन भनेर कुनैपनि काम रोकिनु नहुने भन्दै उहाँले अझ छिटो गर्न सकिने ठाउँ हेरेर काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘स्रोत, साधनको परिचालन र कहिलेकाहीँ पैसा कहाँबाट निकाल्ने, पैसा त छ । हेर्दाखेरी तत्काल परिचालन गर्नसक्छौँ भनिएको छ । तर कुनै प्रक्रियाले हामीसँग भएको स्रोत परिचालन गर्न सकिरहेका छैनौँ भने त्यो के प्रक्रिया हो ? कहाँ अड्किएको छ ? मलाई यो महिनाको अन्त्यभन्दा अगाडी थाहा होस् । अध्यक्षको हिसाबले त्यसको नेतृत्व गर्ने भुमिका म निर्वाह गर्छु । मन्त्रिपरिषद्मा हामी लिएर जान्छौँ । तर यो नहोस् कि आपत परेको छ । हामीलाई त यो प्रक्रियाले दिँदैन । नियम, कानून, कार्यविधि, नियमावली भनेको काम गर्नका लागि हो । कहाँ अड्किएर काम नगर्ने भन्नका लागि होइन । त्यहाँ काम गर्ने ठाउँपनि छन् । काम रोक्ने ठाउँ पनि छन् । हाम्रो काम, काम रोक्ने ठाउँ हेर्ने होइन । हाम्रो काम अझ छिटो गर्ने कहाँ छ त्यो हेर्ने हो । अड्किएको कहीँ छन् भने भर्खरै ल्याउनुस् । कहिले सुधार्नुपर्छ, आकस्मिक छ भने आकस्मिक रुपमा गर्नुपर्छ कहीँ लामो प्रक्रिया कुरिरहनु पर्दैन । त्यसैले विपद्मा नागरिकको ज्यान जोगाउने जस्तो महत्वपूर्ण कुरा अरु केहीपनि हुन सक्दैन । हामीले बनाएका नीति, नियम, कार्यविधिहरुले हाम्रो स्रोत, साधनलाई परिचालन नै गर्न रोक्छ । मान्छेको ज्यान बचाउनै रोक्छ । त्यहाँ पुग्नै रोक्छ । बोरा उठाउनै रोक्छ । अलिकति पैसा पठाउन नै रोक्छ भने यि कागजहरुको केहीपनि अर्थ छैन । यति धेरै अधिकार प्राप्त मान्छेहरु बस्नुको, महिनौदेखि हामीले गरेको पूर्वतयारीको केहीपनि अर्थ छैन । फिल्डमा गएर परिचालन गर्न सक्दैनौँ भने के अर्थ भयो र यो बैठकको ? के अर्थ भयो नीति, नियमको ? के अर्थ कागजको ठेलीहरुको ? त्यसकारण यसलाई अर्थपूर्ण बनाउने जिम्मेवारी पनि तपाई, हामीहरुको हो । कहाँ अप्ठ्यारो परेको छ, कहाँ अड्किएको छ ? मन्त्रिपरिषद्बाट गराउनुपर्ने निर्णय गराउन हामी तयार छौँ । पैसा पठाउन अड्कियो । एउटा हस्ताक्षर गर्ने मान्छे भएन, टिप्पणी उठाउने मान्छे भएन । यस्ता कुराहरु नहोस् भन्ने मेरो अनुरोध ।’

बैठकमा बोल्दै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले स्थानीय तहको वित्तीय समानीकरणको अनुदान रकम काटिँदा स्थानीय तहलाई काम गर्न समस्या परेको भन्दै यसतर्फ सरकारले ध्यान पु¥याउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले यसमा आफुले खेल्नुपर्ने भुमिका खेल्ने पनि बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहहरुले पनि विपद् व्यवस्थापनका लागि पैसा राख्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘स्थानीय तहहरु सबै आन्दोलनमा छन् । बजेट दिएन भनेर । उसलाई सबभन्दा चाहिने भनेको समानीकरण अनुदान हुँदो रहेछ । त्यही पैसा कटाइदिएपछि सबै यहीँ आएर आन्दोलनमा छन् । उनीहरुको त्यो विनियोजित बजेटको पैसा हो । उनीहरुलाई काम गर भनेको, सबै कामको ठेक्कापट्टा भएको अब अहिले पैसा नदिएपछि त उनीहरुले पनि कहाँबाट दिन्छन् त ? सबै स्थानीय तहले विपद्को लागि पनि पैसा राख्नुपर्छ । त्यही समानीकरण अनुदानबाट होला । यसमा ध्यान दिनुपर्छ । छिटोभन्दा छिटो जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक राख्नुपर्छ ।’

उहाँले विपद् व्यवस्थापनका सन्दर्भमा आफ्नो मन्त्रालयले पाउने जिम्मेवारी तथा भुमिकालाई निर्वाह गर्ने बताउनु भयो ।