‘कुलिङ अफ पिरियड’ : समाधान खोजौं, विवाद होइन – सांसद डा. अञ्जान शाक्य

काठमाडौं : राष्ट्रिय सभाकी सांसद डा. अञ्जान शाक्यले हाल चर्चामा रहेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधानलाई अल्झाउने होइन, व्यावहारिक समाधान निकाल्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।

उनका अनुसार, कुलिङ अफ पिरियड भन्नाले कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक सेवाबाट अवकास लिएपछि तत्काल निजी वा अन्य स्वार्थसँग जोडिएको क्षेत्रमा काम गर्न नपाउने समयसीमा हो। यो प्रणालीको उद्देश्य निजी स्वार्थ र सार्वजनिक सेवाबीच नैतिक भित्तो (फायरवाल) कायम गर्नु हो।

डा. शाक्यले व्याख्या गर्दै भनिन् –

“कुलिङ पिरियड भनेको राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, प्रहरी, सेना, निजी वा गैरसरकारी संस्था– सबैलाई छुनुपर्ने विषय हो। तर अहिलेको बहस भने केवल निजामती सेवामात्र केन्द्रित देखिन्छ।”

उनले सरकारी नियामक निकाय र निजी कम्पनीबीच स्पष्ट दूरी हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्। तर हाल प्रस्तुत भएको विधेयकले निजामती सेवाको एक समूहमात्रलाई लक्षित गरेको भन्दै यसलाई विभेदकारी हुने आशंका व्यक्त गरिन्।

डा. शाक्यका अनुसार, कुलिङ अफ पिरियड ‘स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन (COI)’ को एउटा हिस्सा मात्रै हो। स्वार्थको टकरावलाई व्यवस्थापन गर्ने विधेयक अहिले सरकारले प्राथमिकतामा राखेकाले पर्याप्त छलफलसहित मात्रै सही निष्कर्षमा पुग्न सकिने उनको भनाइ छ।

उनले भनिन् –

“म कुलिङ अफ पिरियड हटाउनुपर्ने पक्षमा छैन। तर यसलाई निष्पक्ष, सबैको हितमा हुने गरी ल्याउनुपर्छ।”

डा. शाक्यले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवसमेत उद्धृत गर्दै, नेपालमा ल्याइने कानुन पनि वैश्विक अभ्याससँग मेल खाने हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।

उनले उदाहरण दिँदै भने –

• “यदि प्रधान सेनापति वा प्रहरी प्रमुख अवकाशपछि सुरक्षासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा नियुक्त हुन्छन् भने स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ।

• महालेखा परीक्षकले अवकाशपछि आफैले अडिट गरेको संस्थामा काम गर्न पाए भने निष्पक्षता प्रश्नमा पर्छ।

• गभर्नरले जागिर छाडेपछि बैंकमा सीईओ बन्ने विषयमा पनि गम्भीर छलफल चाहिन्छ।”

यसरी हेर्दा, कुलिङ अफ पिरियड के केवल सामान्य कर्मचारीका लागि मात्र हो, वा उच्च तहका संवैधानिक पदधारीहरूलाई पनि समेट्नुपर्छ भन्ने बहस अझै खुलेको छ।

डा. शाक्यले अहिलेको प्रस्तावित व्यवस्थाले तल्लो तहका कर्मचारीलाई समेत अनावश्यक बोझ दिने खतरा रहेको उल्लेख गरिन्।

“दिनहुँ ज्यालादारीमा काम गर्ने कर्मचारीलाई किन चाहियो कुलिङ अफ पिरियड? यसरी ल्याइने प्रावधान विभेदकारी हुन्छ,” उनले भनिन्।

उनले जोड दिइन् – कानुन यस्तो हुनुपर्छ जसले संघीय निजामती सेवामा समानता, उत्तरदायित्व र गुणस्तर सुनिश्चित गरोस्।

डा. अञ्जान शाक्यले उठाएको प्रश्न स्पष्ट छ – कुलिङ अफ पिरियड आवश्यक छ, तर सबैका लागि समान रूपमा, निष्पक्ष रूपमा।
अहिले प्रस्तुत भएको दफा केवल केही समूहमात्रलाई लक्षित गर्ने खालको देखिएको छ, जसले विभेद र विवाद बढाउन सक्छ।

उनका अनुसार, पर्याप्त छलफल, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन र दीर्घकालीन दृष्टिकोणले मात्र नेपालमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’लाई न्यायपूर्ण र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ।