कुलिङ पिरियड छानबिन समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस
काठमाडौं, २० साउन २०८२ — संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० अन्तर्गत “कुलिङ पिरियड” सन्धर्भमा त्रुटि भएको विषयमा गठन भएको संसदीय विशेष छानबिन समितिले २९ दिनको अध्ययनपछि सर्वसम्मत प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गरिसकेको छ।
२३ असार २०८२ मा प्रतिनिधिसभाले निजामती विधेयकको कुलिङ पिरियड प्रावधानमा हेरफेर भए भन्ने आशंका गर्दै सात सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्यो। यसमा नेपाली कांग्रेसका जीवन परियार सभापति थिए, अन्य सदस्यहरू कांग्रेसकी सुशीला थिङ, एमालेका ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य, माओवादीका माधव सापकोटा, रास्वपाका गणेश पराजुली र राप्रपाका रोशन कार्की थिए ।
प्रारम्भिक रूपमा समितिलाई २१ दिनको समय दिइएको थियो, तर समय पूर्ण हुँदा **साउन ११ गते थप **७ दिनको विस्तार भयो। अन्ततः २९ दिन र ३७ बैठकपछि प्रतिवेदन तयार गरियो ।विहीबार बिहान १ बजे प्रतिनिधि सभाको बैठकमा शक्ति‑परियारले प्रतिवेदन पेश गरेका छन् ।समिति प्रतिवेदनले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई राजनीतिक एवं नैतिक रूपमा जिम्मेवार ठहर गरेको छ। साथै सचिव सुरजकुमार दुरा पनि दोषी दर्जा:मुख्यदर्जा: मुख्य मानेको छ ।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, कानुन मन्त्रालयका सचिव, संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव, तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिवहरूमाथि पदीय आचरणअनुरूप काम नगरेको आरोप प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । समितिले यो विचरणलाई साधारण मानवीय त्रुटि नभएर नियतवश गरिएको योजनाबद्ध हेरफेर ठहर गरेको छ ।
विधेयकको मूल मसौदा अनुसार दफा ८२(४) मा दुबै वर्षे कुलिङ पिरियडको व्यवस्था थियो। तर उपदफा ५ मा “बाहेक” शब्द थपिँदा मुख्यमन्त्रीस्तर नियुक्तिमा सो प्रावधान हटाइएको देखियो, जसले कुलिङ पिरियडलाई प्रभावहीन बनाएको हो ।
सो हेरफेर कसले गर्यो भन्ने विवादबारे प्रतिपक्षी सांसदहरूले विवाद उठाएपछि प्रधानमन्त्रीसम्म दबाब पुगेको जानकारी पनि छ । समिति सभापति र अन्य ६ सदस्यहरूले मंगलबार बिहान ४ बजे सर्वसम्मत हस्ताक्षरसहित प्रतिवेदन पारित गरेका छन्। प्रारम्भमा विपक्षले “नोट अफ डिसेन्ट” लेख्ने तयारी गरेका थिए, तर अन्तिम क्षणमा सहमति जुटेर सहमतिमा बाध्य भएको बताइएको छ । प्रतिवेदन अहिले सभामुख देवराज घिमिरे समक्ष बुझाएको समितिको संयोजक जीवन परियारले पुष्टि गरेका छन् । प्रतिवेदनले राजनीतिक र प्रशासनिक दायित्व स्पष्ट रूपमा तोकेको भए पनि अब यसको कार्यान्वयन सरकार र संसदीय निर्णयमा निर्भर गर्नेछ।
रामहरि खतिवडाले आफू कुलिङ पिरियडको पक्षमा रहेको र यदि दोष सिद्ध भए कारबाही स्वीकार गर्न तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएका छन् । विधेयक प्रक्रिया सुरुदेखि नै उठेको कुलिङ पिरियड विवाद संसदको प्रमुख नैतिक र कानुनी प्रश्न बन्यो। यो समिति प्रतिवेदनले राजनीतिक दबाब, नियतवश हेरफेर र उच्च स्तरको संलग्नतालाई उजागर गर्यो। अब, संसद र सरकारले यस बयानपछि उठ्ने सवालको कानुनी एवं नैतिक रूपमा जवाफदेही उत्तर दिनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
