सहकारी नियमनकारी निकाय बनाउन संसदीय छानबिन विशेष समितिलाई गभर्नरको सुझाव

सभापति थापाकाअनुसार गभर्नर अधिकारीले भूगोलको सीमा नराखिएको, असिमित बचत संकलन गर्न दिइएको, अन्यथा ढंगले बचत संकलन गरिएको, नियमनकारी निकायको प्रभावकारी उपस्थिति नभएको, नियमनकारी निकाय नभएको, सहकारीहरु स्वनियमनमा बस्नुपर्ने हो भनेर नियमनलाई कम महत्त्व दिइएको र सुपरीवेक्षण हुन नसकेको जस्ता कारणले गर्दा सहकारीको आजको विकराल अवस्था देखापरेको बताए ।सोमबार सिंहदरबारमा बसेको सहकारी संस्था बचत दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सो धारणा राखेको समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले जानकारी दिएका हुन् । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको सहकारी संस्था बचत दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सो धारणा राखेको समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले जानकारी दिएका हुन् ।

देशको बाह्य अवस्था सुमधुर भइसकेको भएपनि आन्तरिक व्यवस्थापन भद्रगोल भएको छ । जसका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प छ । सरकारले मौद्रिक नीतिको कडा नियामकीय व्यवस्थाको कारण यस्तो समस्या आएको भन्दै आएको छ । तर, गभर्नर अधिकारीले नियमनको नाउँमा एकातिर जनतालाई कसेका छन् भने अर्कोतिर ठूला उद्योगीहरुलाई समयमा ऋण तिर्नु नपर्ने छुट सुविधा दिएर विभेदकारी नीति अवलम्बन गरेका छन् । यसले ठूला व्यापारिक घरानाहरु आनन्दले घरमा बस्दा साना व्यापारीहरु पानी बाहिरको माछा झै छटपटाउन पुगेका छन् ।