काठमाडौँ : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेका तर बक्यौता रकम नतिरेका उपभोक्तालाई पुनरावलोकन प्रक्रियामा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ। प्राधिकरणले २०८२ वैशाख २६ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै २०८२ जेठ मसान्तभित्र पुनरावलोकनका लागि आवेदन दिन आग्रह गरेको हो।
यस पहल अन्तर्गत, उपभोक्ताले बक्यौता रकमको ५% नगद वा सो बराबरको एक वर्षको म्याद रहेको ‘क’ वर्गको बैंक ग्यारेन्टी धरौटी स्वरूप बुझाएर पुनरावलोकन प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्नेछन्। यसअघि २५% धरौटीको व्यवस्था रहेकोमा, प्राधिकरणले यसलाई घटाएर ५% बनाएको छ।
प्राधिकरणले बक्यौता रकम ५६ किस्तामा तिर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। पहिलो किस्ता बुझाएपछि विद्युत् आपूर्ति पुनः जडान गरिनेछ। यदि भविष्यमा कुनै अधिकारप्राप्त निकायले बक्यौता रकममा परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेमा, सो रकम आगामी बिलहरूमा समायोजन गरिनेछ।
यो निर्णय विद्युत् नियमन आयोगको निर्देशनपछि गरिएको हो, जसमा आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता नतिरेका उद्योगहरूको लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको थियो। आयोगले बक्यौता असुली कार्यलाई भने निरन्तरता दिन भनेको छ।
प्राधिकरणका अनुसार, डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेका ६१ उपभोक्ताको कुल बक्यौता रकम २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहेको छ। प्राधिकरणले बक्यौता असुलीका लागि विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्दै आएको छ।
उद्योगीहरूले भने प्राधिकरणको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले प्राधिकरणले काटेको बिल ठीक नभएको भन्दै न्यायिक छानबिन आयोगले पनि सो कुरा पुष्टि गरिसकेको दाबी गरेका छन्।
प्राधिकरणले बक्यौता समाधानका लागि पुनरावलोकन प्रक्रियामा सहभागी हुन सबै सम्बन्धित उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा विवाद समाधान गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।