काठमाडौँ: भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले वैज्ञानिक अभिलेखिकरणका लागि देशभरका जग्गाको पुनः नापी गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले देशभरका जग्गाको पुनः नापी गर्नु जरुरी भएको बताउनुभएको हो । उहाँले उहाँले २०२१ सालपछि गरिएको नापी अहिले अव्यहारिक भइसकेको बताउनु भयो । उहाँले विगतमा गरिएको नापी अनुरुपको जग्गा जमिन तथा वनजङ्गल नभएको भन्दै वैज्ञानिक अभिलेखिकरणका लागि पुनः नापी गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नापीको बेलामा बस्ती भएको ठाउँ अहिले जङ्गलमा परिणत भइसकेको र जङ्गल भएको ठाउँ बस्तीमा रुपान्तरण भइसकेको भन्दै पुनः नापी गर्नुपर्ने औचित्य प्रस्ट्याउनु भयो । उहाँले सरकारसँग जग्गा, जमिनको आधुनिक व्यवस्थापन परिपाटी नभएको बताउनु भयो । उहाँले अझैपनि सरकारले परम्परागत शैलीबाट काम गरिरहेको भन्दै पुराना रेकर्डहरु नभेटिने अवस्था रहेको पनि बताउनु भयो । कतिपय पुराना रेकर्डहरु कर्मचारीले गलत धन्दा गरेका कारण उनीहरुले नै गायव पारेका उहाँको भनाई छ । उहाँले जमिनको वैज्ञानिक रुपमा अभिलेखिकरण गर्न समय लाग्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले सार्वजनिक, सरकारी, सामुदायिक र गुठी जग्गाहरुको यकिन तथ्याङ्क दिन नसक्ने पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘हामीसँग अहिले आधुनिक व्यवस्थापन परिपाटी छैन । परम्परागत शैलीबाट हामीले काम गरिरहेका छौँ । त्यो शैलीमा के छ भने कतिपय पुराना रेकर्डहरु धमिरा लागेका छन् । यथार्थ भन्नुपर्दा कतिपय कार्यालयहरुमा फाइल खोज्न पठाउँदा, गलत धन्दाले काम भएका छन् । ति फाइल देखायो भने आफैँ कारबाहीमा परिन्छ । फाइल नै गायब छन् । त्यसको रेकर्ड अब कहाँबाट ल्याउने ? यस्ता समस्याहरु पनि छन् । चुरो कुरा, २०२१ सालदेखि ४० सालसम्म नापी गरियो । त्यतिबेला नापी भएका र त्यतिबेला छुट्याइएका क्षेत्रफल सही पनि नआएको हुनसक्छ कतिपय । त्यतिबेला नापी भएको लथालिङ्ग भएको छ । कतिपय बस्ती भएको ठाउँमा बस्ती नै छोडेर जङ्गल भएको छ । कतिपय वनको रेकर्डमा जुन जमिन छ, वनको रेकर्डको जमिन सबै वनमा त छैन । कतिपय आयोगले लालपूर्जा दिएर बनाएको छ । कतिपय सरकारले त्यो वनलाई अन्य काममा प्रयोग गर्न दिएको छ । त्यो पनि वनको रेकर्डमा छ । अनि वनले यो हाम्रै हो भन्छ । ०७६ सालमा भूमी ऐन बनायौँ । त्यो भूमी ऐन लागू गर्दा अहिले पनि हाम्रो ढाँचा कस्तो छ भने वनले हाम्रोमा छैन त्यसकारण दिन्नौँ भन्छ । हामी अहिले पनि २०१९, ०२१, ३४ सालको ऐनलाई हेर्छौ र त्यसले रोक्छ भन्छौँ । अनि यो संविधान बनाएको, कानुन बनाएको, परिवर्तन गरेको अर्थ त हुँदै भएन । त्यसकारण हामीले देशभरी पुनः नापी गर्नु जरुरी छ । वन मन्त्रालयसँग पनि छलफल गर्दैछौँ । तपाईहरुले बस्न, घरवार बनाउन, सडक बनाउन, विद्युत, खानेपानी दिनुहुन्छ । अनि उनीहरुलाई लालपुर्जा दिउँ भन्दा जङ्गल हो भन्नुहुन्छ । त्यस्तो पनि दुनियाँमा कहीँ हुन्छ । यो सरकारले नियन्त्रित गर्न नसकेको भन्ने कि ? कानून बनाएर सहज बनाइदिएनौँ भन्ने कि ? हामीले नचाहेको भन्ने ? यि जटिल विषयहरुमा हामीले ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी छ । यो कारणले पनि हामीले यकिन डाटा दिन सकेका छैनौँ ।’
मन्त्री अधिकारीले स्थानीय तहले आफ्नै खर्चमा वैज्ञानिक रुपमा नापी गर्न चाहेमा मन्त्रालयले बाटो फुकाउने पनि बताउनु भयो । त्यस्तै मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय फरक–फरक ठाउँबाट सञ्चालन हुँदा सेवाग्राहीले दुःख पाएका भन्दै एकै ठाउँबाट सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रालयको सोच रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले गुठी जग्गाको लगत निकाल्नको लागि गुठीको एकीकृत कानून बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले गुठीको लागि मन्त्रालयले छिट्टै कानून अगाडी बढाउने पनि जानकारी दिनुभयो ।