काठमाडौं, साउन १३ —\राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले मंगलबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू (सिइओ) सँग विशेष छलफल गरे। राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति, विशिष्टिकृत बैंक अवधारणा, र बाफिया ऐन संशोधनबारे व्यापक विचार–विमर्श भएको बैठकमा सहभागी एक वरिष्ठ बैंकरले जानकारी दिए।
तीन मुख्य एजेन्डा
छलफल मुख्यतः तीन बुँदामा केन्द्रित रह्यो:
- मौद्रिक नीतिप्रति बैंकहरूको प्रतिक्रिया — गभर्नर पौडेलले नयाँ मौद्रिक नीतिले कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ भनेर बैंकहरूसँग फीडब्याक लिए।
- विशिष्टिकृत बैंक अवधारणा — गभर्नरको नयाँ सोचअनुसार बैंकहरूलाई क्षेत्रगत प्राथमिकतामा आधारित भएर कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गर्ने विषयमा छलफल भयो।
- बाफिया (बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन) संशोधन — हाल संसद्को अर्थ समितिमा छलफल भइरहेको बाफिया ऐन संशोधनको मस्यौदाबारे बैंकरहरूको राय लिइयो।
गभर्नरको चेतावनी: “सहजीकरणको दुरुपयोग नगर्नुहोस्”
गभर्नर पौडेलले हालैको मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जाको पुनः संरचना, सेयर र घरजग्गा कर्जामा सहजीकरण ल्याएको उल्लेख गर्दै बैंकहरूलाई त्यसको दुरुपयोग नगर्न कडा चेतावनी दिए।
“कर्जाको प्रवाह बढोस्, बैंकको फसेको कर्जा उठोस् भनेर सहजीकरण गरिएको हो, तर यसलाई आक्रामक रूपमा प्रयोग गर्दा थप संकट निम्तिन सक्छ,” उनले बताएका थिए।
बैंकरहरूको दृष्टिकोण: मौद्रिक नीति मात्र काफी छैन
बैंकरहरूले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिमात्र नपुग्ने बताउँदै सरकार स्वयंले पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरूले सरकार र बैंक दुवैको समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
गभर्नरले त्यसको प्रत्युत्तरमा सुझाव दिए कि बैंकहरूले छिटो वार्षिक साधारणसभा गरी लाभांश वितरण गरेमा पनि अर्थतन्त्रमा गतिशीलता आउन सक्छ।
बैंक वर्गीकरणको अवधारणामाथि छलफल
गभर्नर पौडेलले आफूले अघि सारेको “विशेषीकृत बैंक प्रणाली” को अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सकिने सम्भावनाबारे बैंकरहरूसँग विचार साटे।
उनले कृषि, जलविद्युत, पर्यटन जस्ता क्षेत्रगत प्राथमिकताका आधारमा बैंकहरूलाई वर्गीकरण गरेर कर्जा प्रवाह गर्न सकिने प्रस्ताव गरेका छन्।
तर, केही बैंकरहरूले चेतावनी दिए कि एउटै क्षेत्रमा सीमित कर्जा लगानी गर्दा जोखिम केन्द्रित हुनसक्ने सम्भावनालाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्नेछ।
“मानौं केही बैंकले मात्र जलविद्युत क्षेत्रमा कर्जा लगाए, र प्राकृतिक विपत्तिका कारण त्यो क्षेत्र धराशायी भयो भने ती बैंक पनि संकटमा पर्न सक्छन्,” एक बैंकरले उदाहरणसहित भने।
बाफिया संशोधनबारे छलफल
बैंकमा व्यवसायीहरूको लगानीको सीमालाई लिएर प्रस्तावित बाफिया संशोधनमा पनि छलफल भयो। संशोधनले संस्थापक सेयरधनीले बैंकबाट कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गर्न खोजेको छ।
बैंकरहरूले भने, यस्तो प्रतिबन्ध लागू गर्नु अगाडि सेयर बेच्ने अवसर र वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
त्यस्तै, संचालक समिति भित्र व्यवसायी हटेपछि वैचारिक असमानताका कारण बैंक सञ्चालनमा जटिलता आउन सक्ने आशंका पनि उठाइएको थियो।
गभर्नर पौडेलले अगाडि सारेका योजना र बैंकरहरूको प्रतिकृयाले देखाउँछ—बैंकिङ क्षेत्रलाई नियमन गर्ने रणनीति अब नयाँ दिशातर्फ उन्मुख हुँदैछ। तर त्यसको सफल कार्यान्वयनका लागि नीति, सहजीकरण र जोखिम व्यवस्थापनबीच सन्तुलन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण बन्नेछ।