अनलाइन मिडिया दर्ता प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्चमा चुनौती, तत्काल रोकको माग
काठमाडौँ : अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मात्र गर्ने व्यवस्था तथा त्यसकै आधारमा सूचना तथा प्रसारण विभागले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ।
अधिवक्ता अनिल आचार्यलगायतले दायर गरेको रिटमा, २०८२ साउन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२ मार्फत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा थपिएको दफा ७(ख) खारेज गर्न माग गरिएको छ। रिटकर्ताहरूको भनाइमा, यस संशोधनले अनलाइन मिडिया दर्ता तथा नवीकरणको अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सीमित गरी प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको छ।
रिटमा सूचना तथा प्रसारण विभागले २०८२ साउन २० गते जारी गरेको पत्रद्वारा अनलाइन पत्रिका दर्ता र नवीकरण स्थगित गर्ने निर्णय पनि बदर गर्न माग गरिएको छ। रिट अनुसार, यस निर्णयले सञ्चार स्वतन्त्रतासँगै व्यवसायिक गतिविधि, रोजगारी, र जनतालाई समयमै सूचना पाउने अधिकारमा नकारात्मक असर परेको छ।
यस प्रकरणमा विपक्षीका रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सूचना तथा प्रसारण विभाग, प्रेस काउन्सिल नेपाल, संघीय संसद सचिवालय, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनालाई राखिएको छ।
निवेदकहरूले अदालतसँग तत्काल परमादेश जारी गरी दफा ७(ख) खारेज गर्न, अनलाइन दर्ता स्थगनको निर्णय बदर गर्न, र दर्ता/नवीकरणको पुरानो व्यवस्था कायम राख्न माग गरेका छन्।
यस मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ आगामी साउन २७ गतेका लागि तोकिएको छ।
