सरकारविरुद्ध सात दल : तत्काल संसद् नडाके आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी

काठमाडौँ- प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारको विषयमा साझा धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।  आज बसेको प्रतिपक्षी दलको बैठकले साझा धारणा तय गरेको हो। प्रतिपक्षी दलहरूले साझा तय गर्नका लागि कार्य दल पनि बनाएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता डा.बेदुराम भुसाल रहेको दुई सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले तयार पारेको ड्राफ्ट शीर्ष नेतालाई बुझाइएको थियो।

सात दलले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामसँग सम्बन्धित बेपत्ता नागरिकको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको प्रक्रिया अवरुद्ध पारिएको आरोप लगाएको छ। ‘उक्त प्रक्रियालाई अबिलम्ब अघि बढाई पीडितहरूलाई न्याय दिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ। यसका साथै, हामी सरकारलाई खराब नजिर बस्ने गरी बिना आधार संवैधानिक परिषद्मा शक्ति सन्तुलन खल्बल्याउने दुष्प्रयास नगर्न समेत चेतावनी दिन चाहन्छौँ।’

सरकार टिकाउन बहुमत छ भन्दै राज्यका निकायहरूलाई आफू अनुकूल दुरुपयोग गर्ने, संसद्‌ छल्ने र राजनीतिक निर्णय तथा कामकारबाहीहरू पूर्वाग्रही ढंगले गर्दै जाने प्रवृत्तिले अन्ततः लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथि नै संकट ल्याउने ठहर ती दलको छ। वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘ हामी प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरु संसद्‌्को मर्यादा र गरिमाको सम्मान गर्दै तत्काल संसद्‌्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारसमक्ष माग गर्दछौँ। सरकारले तत्काल हिउँदे अधिवेशन आह्वानको प्रक्रिया थालनी नगरे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने जानकारी दिँदै स्वेच्छाचारी र जनविरोधी काम निरन्तर जारी राखेमा हामी कडा संघर्षमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिन चाहन्छौँ।’