राज्य नै निवेदक र प्रत्यर्थी भई दायर रिट मौलिक हकको मान्यताविपरीत

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सरकारी निकायले सरकारविरुद्ध नै असाधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत सार्वजनिक सरोकार रूपमा रिट निवेदन (मुद्दा) दायर गर्न नसक्ने आदेश गरेको छ।रिट निवेदक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, रेल्वे विभागअन्तर्गत रहेको रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना हो। रिट निवेदनमा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति र रमण कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई प्रत्यर्थी बनाइएको छ। यहीँ मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले नजिरयुक्त आदेश गरेको हो। ‘राज्यको प्राधिकार प्रयोग गरी सरकारको एकै निकायले सोही सरकारको अर्को निकायविरुद्ध रिट निवेदन दिने विषयलाई रिट अधिकार क्षेत्रको दुरुपयोग मानिन्छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले नेपाली नागरिक सरह राज्यका निकायहरूको मौलिक हक नहुने आदेश गरेको छ। सरकारको कुनै विभाग वा निकायले आफ्नो कार्यक्षेत्र वा कार्यसम्पादनमा हस्तक्षेप गरेको वा आफ्नो राय वा सहमति बिना काम गरेको वा आफ्नो राय नै नलिएको भनी सोही सरकारको निकायले असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत कुनै अदालतमा प्रवेश गर्न नपाउने आदेश गरेको हो।