काठमाडौँ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका छन्। उच्च अदालतले सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो, जसले जिल्ला अदालत रुपन्देहीको एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेशलाई बदर गरेको थियो।
उक्त आदेशपछि प्रहरीले लामिछानेलाई काठमाडौंस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको थियो। तर, कानुनी प्रक्रिया नपुर्याई आदेश कार्यान्वयन गरिएको भन्दै यस कदमको आलोचना भएको छ। पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सुशील पन्तले आदेश कार्यान्वयनमा प्रक्रिया मिचिएको बताएका छन् ।
हाल लामिछाने रुपन्देही कारागारमा थुनामा छन्। सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको निवेदनमा उनले उच्च अदालतको आदेश बदर गर्न माग गरेका छन्।