भूमि व्यवस्था मन्त्री अधिकारीसँगको अन्तर्वार्ता: भूमि अध्यादेशको आवश्यकता र उद्देश्य
काठमाडौँ : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले हालैको अन्तर्वार्तामा भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको आवश्यकता र उद्देश्यबारे स्पष्ट पारेका छन्। उनले सरकारको दायित्व सबै जनतालाई समान व्यवहार गर्नु रहेको बताउँदै, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको वास्तविक समस्या समाधान गर्न अध्यादेश ल्याइएको उल्लेख गरे।
मन्त्री अधिकारीका अनुसार, सरकारले पाँच मुख्य विषयमा काम गर्न खोजेको छ। दुई सय वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका तर आफ्नो जग्गाको स्वामित्व नपाएका समुदायलाई जग्गा नापी गरेर स्वामित्व दिने, तराईका बस्तीहरूको नापी गरी स्वामित्व प्रदान गर्ने, बाल वितौरीका जग्गा दिने, र सीमानाका बजारहरूको व्यवस्थापन गर्ने योजना रहेको छ। यसबाट राज्यलाई राजस्व संकलनमा पनि वृद्धि हुने उनको विश्वास छ।
भूमाफियालाई जग्गा दिने आरोपबारे उनले, सयौं वर्षदेखि एउटै ठाउँमा बसेका जनताले आफ्नो जग्गा भन्न नपाउनु अन्याय भएको र सरकारले ल्याएको अध्यादेशले यस्ता जनतालाई स्वामित्व प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको बताए। साथै, सहकारी क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गर्न सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन, कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना, र बचत सुरक्षा कोषको प्रक्रिया टुंगो लगाइएको जानकारी दिए।
सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा सरकार लागेको र सहकारीको उद्देश्यअनुरूप काम नगर्नेहरूलाई नियमन र कारबाही गर्ने काम थालिएको मन्त्री अधिकारीले बताए। उनले सहकारी क्षेत्रलाई सुधार गर्न नीतिगत सुधार र अनुगमनलाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गरे।
