काठमाडौँ: अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले डिजिटल अर्थतन्त्रको बिस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभएको छ ।
.
बुधवार प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को विनियोजन बजेटको विषयमा भएको छलफलमा संसादहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले आर्थिक वृद्धिका सम्वाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र एकीकृत आर्थिक करिडोर विकास गरी डिजिटल अर्थतन्त्रको बिस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिको स्पष्टिकरण दिनु भएको हो । उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च बढाउन र क्षमतावृद्धि गरी बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आयोजना अवधिभर आयोजना प्रमुखलाई सरुवा नगर्ने घोषणा गरिएको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरुमा दुई चरणमा काम गर्ने,विकास आयोजना सम्बन्धि तुर्जमा कानून बनाउने,बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना असार मसान्तसम्म तयार गर्ने योजना रहेको बताउनु भयो । अर्थमन्त्री पुनले बजेट कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कार्यविधि मापदण्ड निर्देशिका श्रावन मसान्तभित्र तयार गर्नुपर्ने व्यवस्थाले पुँजीगत खर्चमा सुधार हुने तथा बजेट कार्यान्वयन हुने विश्वास गरिएको बताउनु भयो । उहाँले विगतका शुरु गरिएका आर्थिक सुधारका उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै बदलिँदो विश्व अर्थव्यवस्था र नेपालको वस्तुगत आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी अर्थतन्त्रलाई सवल र उत्थानशिल बनाउने उदेश्य बजेटको रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ सरकारले ल्याएको बजेटको आकार ठूलो र महत्वकांक्षी भयो भन्ने कुनै आधार र तर्क छैन । यसमा पूर्वग्राही भयो । हचुवा टिप्पणी भयो भन्ने लाग्छ । अर्थतन्त्रको कार्यदिशा निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा निजी क्षेत्रको मनोवल बढाउने भएकाले बजेट वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी विश्वास दिलाउन चाहन्छु । आगामी आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च बढाउन ,क्षमतावृद्धि गर्न तथा बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आयोजना अवधिभर आयोजना प्रमुखलाई सरुवा नगर्ने,राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरुमा दुई सिप्टमा काम गर्ने,विकास आयोजना सम्बन्धि तुर्जमा कानून बनाउने,बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना असार मसान्तसम्म तयार गर्ने,आवश्यक कार्यविधि मापदण्ड निर्देशिका श्रावन मसान्तभित्र तयार गर्नुपर्ने व्यवस्थाले पुँजीगत खर्चमा सुधार हुने तथा बजेट कार्यान्वयन हुने विश्वास गरिएको छ । विगतका सुरु गरिएका आर्थिक सुधारका उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै बदलिँदो विश्व अर्थव्यवस्था र नेपालको वस्तुगत आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी अर्थतन्त्रलाई सवल र उत्थानशिल बनाउने उदेश्यबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भाव्यताका आधारमा आर्थिक वृद्धिका सम्वाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र एकीकृत आर्थिक करिडोर विकास गर्न र डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिको हो ।’
उहाँले सरकारले ल्याएको बजेटको आकार ठूलो र महत्वकांक्षी भयो भन्ने सांसदहरुको भनाईमा कुनै आधार र तर्क नभएको बताउनु भयो । उहाँले बजेटको आकार आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यका विषयमा सांसदहरुले पूर्वग्राही भएर हचुवाको टिप्पणी गरेको बताउनु भयो । उहाँले अर्थतन्त्रको कार्यदिशा निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा निजी क्षेत्रको मनोवल बढाउने भएकाले बजेट वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी ल्याएको दाबी गर्नुभयो ।