काठमाडौँ । सङ्क्रणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउने उद्देश्यले गठित सहजीकरण कार्यदलको शुक्रबार बसेको बैठक टुङ्गोमा पुग्न सकेन ।
उनीहरूको राय लिएपछि कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गर्ने र उक्त प्रतिवेदन शीर्ष नेताहरूलाई पेस गर्दै समितिमा अनुमोदनका लागि पठाउने एमाले नेता तथा सत्ता पक्षका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले बताए ।
शुक्रबार गृहमन्त्री रमेश लेखकको कार्यकक्षमा बसेको बैठकपछि कार्यदलका सदस्यहरूले आफूहरू अब सहमतिको अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गरेका छन् । ‘सैद्धान्तिक छलफल सहमतिकै वरिपरि छ । व्यावहारिक रूपमा शब्दहरू के लेख्ने भन्नेमा अब मिलाउँछौँ,’ बैठकपछि सहजीकरण कार्यदलका सदस्य माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले भने, ‘सरोकारवालाको राय लिन्छौँ ।’
२५ फागुन २०६९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेका थिए ।
यो विधेयक गत बिहीबार प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट दफावार छलफलसहित सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको थियो ।