काठमाडौँ: चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह (आठौँ तह) को निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल गरेको छ। प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा भएको बैठकले आवासीय चिकित्सकको समान सुविधा (मासिक ४८ हजार सात सय) कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको हो।
बैठकमा यसबीचमा भएको छलफल र प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा उक्त प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै आयोगको अर्को बैठकमा निर्णय लिने निष्कर्ष निकालिएको छ।
अर्को महत्वपूर्ण बिषयको रूपमा, बैठकले कलेजसँग वार्षिक २३ लाख शुल्क लिने विद्यार्थीहरूको विषयमा पनि छलफल गरेको छ। साथै, पोष्ट ग्राजुएट तहका विद्यार्थीहरूले समान सुविधाका लागि आन्दोलन जारी राखेका छन् र आयोगका परीक्षाहरू प्रभावित भएको अवस्थामा समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले पहल गरेका छन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले एकीकृत नियमन, प्रवेश परीक्षा सञ्चालन र अन्य कार्यहरूको समन्वय गर्दै आवश्यक संशोधनको प्रक्रिया थाल्ने विषयमा पनि छलफल गरेको छ।