काठमाडौँ : संघीय संसद सचिवालयले विनियोजन विधेयक २०८१ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयमा विनियोजित रकम उल्लेखित पुस्तक सम्बन्धित मन्त्रालयले उपलब्ध नगराएका कारण प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित भएको बताएको छ ।
आईतवार बिहान ११ बजेगरी बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित गरेर जेठ २९ गते मंगलवार बिहान ११ बजे बस्नेगरी बोलाइएको छ । बैठकमा विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतको विनियोजित रकमको सम्बन्धमा छलफल गर्ने कार्यसूचि रहेको थियो । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले सम्बन्धित मन्त्रालयले विनियोजित रकम उल्लेखित पुस्तक मन्त्रालयहरुले सचिवालयमा उपलब्ध गराउन नसकेका कारण बैठक स्थगित गर्नुपरेको बताउनु भयो । उहाँले केही मन्त्रालयहरुले ढिलोगरी पुस्तक उपलब्ध गराएका र केही मन्त्रालयहरुको पुस्तक पाउनै बाँकी रहेको बताउनु भयो । सांसदहरुले खर्च कटौतीको प्रश्ताव राख्नका लागि पनि पुस्तक अध्ययन गर्नैपर्ने भएकाले पनि अध्ययन गर्ने समय दिन बैठक दुई दिनलाई पछि सारिएको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयहरुका लागि जुन विनियोजित रकम छ, त्यसलाई शिर्षकगत छलफल पनि भनिन्छ, त्यो कार्यसूचिमा समावेश थियो । आजको कार्यसूचिमा ४ वटा मन्त्रालयको विनियोजनमाथि छलफल थियो । कतिपय मन्त्रालयहरुको त्योसँग सम्बन्धित पुस्तक सचिवालयमा अलि ढिलोगरी प्राप्त भयो भने केहीको प्राप्त हुन बाँकी नै रहेको अवस्था रह्यो । साथसाथै माननीयहरुले मन्त्रालयगत विनियोजनमाथि छलफल गर्ने क्रममा खर्च कटौतीको प्रश्ताव राख्न सक्नुहुन्छ । खर्च कटौतीको प्रश्ताव राख्नका लागि पनि पुस्तकको आवश्यकता पर्दछ । साथसाथै उहाँहरुलाई अध्ययन गर्ने समय पनि दिनु आवश्यक पर्न जान्छ । तसर्थ आज र भोली बैठक नराखेर प्रतिनिधि सभाको बैठक २९ गते मंगलवार बिहान ११ बजे राख्नेगरी सभामुखज्युले निर्धारण गर्नुभएको हो । पुस्तकहरु सम्बन्धित मन्त्रालयले छपाई गरेर सचिवालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने हो । अहिलेसम्म पाँचवटा मन्त्रालयको प्राप्त भइसकेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयको प्राप्त भइसकेको छ ।’
प्रवक्ता गिरीले हालसम्म श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयको मात्रै पुस्तक प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो ।