आर्थिक स्थिरतामा मौद्रिक नीति

काठमाडौँ: नेपाल नयाँ आर्थिक वर्षमा प्रवेश गर्दा, राजनीतिक विवाद र आर्थिक बाध्यताको पृष्ठभूमिमा यसको आर्थिक नीतिको परिदृश्यले केन्द्रबिन्दु लिन्छ। यसको मौद्रिक नीतिको तर्जुमा राजनीतिक आकांक्षा र आर्थिक बाध्यताबीचको विवादको विषय बनेको छ। यस जटिल केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र केन्द्रीय बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी छन्। उनीहरूको साझा पार्टी आबद्धताको बाबजुद यी तथ्यांक नेपालको आर्थिक रणनीतिको दिशा र प्राथमिकतामा एकदमै भिन्न छन्।

स्वयं केन्द्रीय बैंकका पूर्वगभर्नर खतिवडाले मौद्रिक नीति घोषणामा भएको आकस्मिक रोकले नेपालको आर्थिक नेतृत्वभित्रको गहिरो असमझदारीलाई जोड दिन्छ। यो निर्णयले केन्द्रीय बैंकको योजनालाई बाधा पुर्‍यायो, उच्च प्रत्याशित नीति अध्यावधिकलाई स्थगित गर्‍यो र नेपालका नेताहरूले राष्ट्रिय आर्थिक स्थायित्वलाई सुदृढ गर्न र दिगो विकासलाई उत्प्रेरित गर्न विभिन्न आर्थिक रणनीति मिलाउने कठिन कार्यको सामना गरिरहेका छन्। सबै नेपालीका लागि आर्थिक लचिलोपन र समृद्धिलाई बढावा दिने एक सुसंगत मौद्रिक नीतिको ढाँचा निर्माण गर्न राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरू पार गर्नु नै अगाडिको चुनौती छ।प्रारम्भिक रूपमा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनको नेतृत्वमा तयार पारिएको, नीति ढाँचाको वर्तमान प्रशासनमा पुनर्मूल्यांकन गरियो। गभर्नर अधिकारी र अर्थमन्त्री पौडेलले तोकेको समयसीमा र अपेक्षासँग द्वन्द्वपूर्ण नीतिगत पुनर्मूल्यांकनको उनको जिद्दी छ। प्रधानमन्त्री ओलीले औद्योगिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्ने र लगानी आकर्षित गर्ने नीतिलाई जोड दिँदै व्यापार समर्थक अडानको वकालत गरेका छन्। यो दृष्टिकोण अर्थमन्त्री पौडेलको लक्षित बजेट विनियोजनमार्फत मध्यम वर्गलाई फाइदा पुर्‍याउने पहलमा केन्द्रित भएकोसँग एकदमै फरक छ। अर्काेतर्फ, राज्यपाल अधिकारीले आर्थिक अनिश्चितताका बीचमा कडा कदम चाल्ने वकालत गर्दै नेपालको वित्तीय स्थायित्व जोगाउन नियामक कठोरतामा जोड दिएका छन्। यी विवादित एजेन्डाहरूले व्यावहारिक आर्थिक शासनसँग राजनीतिक बयानबाजीलाई मिलाउने चुनौतीलाई ‘हाइलाइट’ गर्छ। उनीहरूको साझा पार्टीगत सम्बन्धका बाबजुद, आर्थिक नीतिको व्यावहारिक कार्यान्वयनले प्राथमिकता, कार्यान्वयन रणनीति र तिनका अभिप्रेत लाभार्थीका बारेमा गहिरो असहमति प्रकट गर्छ।