अध्यादेशबाट आएको ६ महिने कानुनमा लगानीकर्ता बिश्वस्त होलान ?

काठमाण्डौँ  : यहि वैशाख १६–१७ मा हुने लगानी सम्मेलनको तयारी सम्बन्धमा नेपालस्थित कूटनीतिक नियोग र विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिसँग चैत २७ गते भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ‘नेपाललाई लगानी गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्न’ प्रस्ताव गरे ।
लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक कानून परिमार्जन, प्रक्रियागत सुधार र परियोजना अवधिभर लगानीकर्तालाई अवरोध हुन नदिने वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै आश्वस्त पार्न खोजे । तर तेस्को संकेत भने उल्टो देखिएको छ। लगानी कर्तालाई झुक्काउने गरि काम हुन थालेको संकेत सरकारी पक्षबाट देखिएको छ। लगानी सम्मेलनको मिति नजिकिदै गर्दा आवश्यक संसोधन गर्नु पर्ने १२ ओटा कानुनी जटिलता छन् तर कानुन परिमार्जन गरि संसदमा पठाउन छोडेर सरकार ले संसद नै बन्द गर्यो। अध्यादेशबाट कानुन संसोधन गर्ने निर्णय गर्यो यसले सरकारको अस्थिर ६ महिने कानुनमा लगानी कर्ता ले ढुक्क भएर बिश्वास गर्ने आधार देख्छन त ? सरकार प्रति गम्भिर प्रश्न उब्जियाको छ।

केहि बौध्दिका भनाई