समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीहरूको व्यवस्थापन तथा बचत फिर्ता प्रक्रियामा उल्लेखनीय प्रगति भएको जनाएको छ। समितिले १५ असारसम्मको प्रगति विवरण बुधबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा बुझाउँदै हालसम्म १ हजार ८९५ बचतकर्ताको कुल ४ करोड ४३ लाख ४८ हजार १६ रुपैयाँ बराबरको बचत फिर्ता तथा मिलान गरिएको जानकारी दिएको हो।
समितिका अनुसार १ हजार ७५४ बचतकर्तालाई २ करोड ६३ लाख ९० हजार ८७ रुपैयाँ बचत फिर्ता गरिएको छ। यस्तै, १४१ बचतकर्ताको १ करोड ७९ लाख ५७ हजार ९२८ रुपैयाँ बराबरको बचत मिलान गरिएको छ।
यसै अवधिमा १५४ जना ऋणीबाट ४ करोड ३२ लाख ८२ हजार ३१० रुपैयाँ ऋण असुली गरिएको समितिले जनाएको छ।
समितिले सहकारी व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन विभिन्न संरचनागत सुधारका काम पनि अघि बढाएको छ। आन्तरिक व्यवस्थापन कार्यविधिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको, ऋण गणनामा एकरूपता कायम गर्न नयाँ सूत्र लागू गरिएको तथा त्यसका लागि आवश्यक प्रणाली विकास भइरहेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ। साथै, बचत मिलान तथा फरफारकका लागि संयुक्त निवेदन लिने प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको छ।
समितिले ऋणी तथा बचतकर्ताका गुनासो व्यवस्थापन, आन्तरिक कार्यविभाजन, अभिलेख व्यवस्थापन तथा कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ। सहकारी पीडित तथा सरोकारवालासँग नियमित छलफल र अन्तरक्रियालाई पनि निरन्तरता दिइएको उल्लेख गरिएको छ।
लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, नेपाल सहकारी वित्तीय संस्थालगायत समस्याग्रस्त सहकारीहरूबाट समाधान कार्ययोजना माग गरी त्यसबारे छलफल भइरहेको समितिले जनाएको छ। समस्याग्रस्त सूचीमा रहेका २३ सहकारीमध्ये तीन वटा सहकारी राफसाफ प्रक्रिया तथा पुनःसंरचनातर्फ उन्मुख देखिएकाले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि विवरणमा उल्लेख छ।
समितिले आगामी दिनमा तनहुँ, पोखरा, बाग्लुङ, बुर्तिबाङलगायत क्षेत्रमा रहेका सहकारीका सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने, नियन्त्रणमा लिनुपर्ने सवारीसाधन कब्जा गरी लिलाम प्रक्रिया अघि बढाउने तथा ठूला ऋणी, सञ्चालक, व्यवस्थापक र जिम्मेवार कर्मचारीको पहिचानलाई तीव्रता दिने योजना बनाएको छ।
यससँगै कर्जा सूचना केन्द्रमार्फत कालोसूचीमा समावेश गर्ने, राहदानी रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने तथा स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाहमा नियन्त्रणका लागि पत्राचारलाई थप प्रभावकारी बनाइने समितिले जनाएको छ।
सम्पर्कमा आएका सञ्चालकहरूले प्रस्तुत गरेका कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा निरन्तर अनुगमन गरिने र उनीहरूलाई नियमित रूपमा प्रगति विवरण बुझाउन लगाइने पनि समितिको योजना छ। विदेशमा रहेका ऋणीहरूसँग भने ह्वाट्सएपमार्फत सम्पर्क गरी ऋण चुक्ता गर्न ताकेता गर्ने कार्य जारी रहेको प्रगति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ।