काठमाडौँ : उद्यमी तथा व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकड र थुनछेकले समग्र निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको भन्दै तीन प्रमुख व्यवसायिक संस्थाले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स ले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै व्यवसायीमाथि भएको पक्राउप्रति दुःख व्यक्त गरेका हुन्। उनीहरूले अनुसन्धानमा सहयोग गर्न व्यवसायीहरू सधैं तयार रहेको र प्रहरीको बोलावटमा उपस्थित हुने जानकारी गराउँदा पनि आर्थिक कसुरकै अभियोगमा पक्राउ गर्नुले निजी क्षेत्र त्रसित बनेको बताएका छन्।
संस्थाका अध्यक्षहरू चन्द्रप्रसाद ढकाल, वीरेन्द्रराज पाण्डे र कमलेशकुमार अग्रवाल ले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि नयाँ सरकार गठनपछि स्थिरता र लगानीमैत्री वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको समयमा भइरहेको यस्तो कदमले व्यवसायिक मनोबल कमजोर बनाएको छ।
बिहीबार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ले शेखर गोल्छा लाई पक्राउ गरेको थियो। यसअघि सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी अभियोगमा शंकर अग्रवाल, सुलभ अग्रवाल र दीपक भट्ट पनि पक्राउ परिसकेका छन्।
विज्ञप्तिमा निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्याउँदै आएको उल्लेख गर्दै यस्तो वातावरणले अर्थतन्त्र, रोजगारी, राजश्व र पूर्वाधार विकासमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ।
संस्थाहरूले नियामक निकायको प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आर्थिक कसुरका मुद्दामा ‘पहिले सुनुवाइ, त्यसपछि प्रमाणित भएमा मात्र कारबाही’ को सिद्धान्त अवलम्बन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ कि व्यवसायीमाथि हुने यस्ता कारबाहीले व्यक्तिमात्र होइन, लाखौँ रोजगारी, आपूर्ति प्रणाली, बैंकिङ क्षेत्र र समग्र आर्थिक संरचनामै गम्भीर असर पार्न सक्छ।
सरकारले निजी क्षेत्रको सहभागितामा नीति तथा कानुन निर्माण गर्ने प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको भए पनि हालको धरपकडले निजी क्षेत्र थप सशंकित बनेको उल्लेख गरिएको छ। निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति मन्त्रिपरिषदबाट पारित भइसकेको अवस्थामा भइरहेको यस्तो गतिविधिले विरोधाभास सिर्जना गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
अन्त्यमा, दोषी प्रमाणित भए कानुनी कारबाही हुनुपर्नेमा निजी क्षेत्र सहमत रहेको तर संविधानले सुनिश्चित गरेको ‘कसुर प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने’ सिद्धान्तको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
निजी क्षेत्रले विगत केही वर्षदेखि शिथिल बन्दै गएको अर्थतन्त्र नयाँ सरकारको नीतिगत स्पष्टता र व्यवसायमैत्री व्यवहारबाट पुनः चलायमान हुने अपेक्षा गरेको भए पनि पछिल्ला घटनाक्रमले लगानी विस्तारमा अवरोध नआओस् भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ।