काठमाडौं: सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटसँगै सार्वजनिक गरेको वित्त विधेयक केही दिनभित्रै चारपटक संशोधन गरेपछि यसको प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। करका दर तथा विभिन्न प्रावधानमा पटक–पटक परिवर्तन गरिएपछि पूर्वअर्थमन्त्रीहरूदेखि सांसदसम्मले सरकारको कार्यशैलीमाथि आलोचना गरेका छन्।
गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गरेसँगै वित्त विधेयक अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको थियो। तर भोलिपल्ट नै उक्त विधेयक हटाएर केही घण्टापछि संशोधित स्वरूपमा पुनः राखियो। त्यसयता विधेयकमा लगातार परिवर्तन हुँदै आएको छ र मंगलबारसम्म आइपुग्दा चार पटक संशोधन भइसकेको छ।
संशोधित संस्करणहरूमा करका दर परिवर्तन गरिनुका साथै केही नयाँ व्यवस्था थपिएका छन् भने कतिपय प्रावधान हटाइएका छन्। यसले बजेट घोषणापछि अनौपचारिक ढंगले कर नीति फेरबदल गरिएको आशंका बढाएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले करसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न कानुनी प्रक्रिया अनिवार्य हुने बताए। मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति र संसद्को अनुमोदनबिना करका दरमा बारम्बार परिवर्तन गर्नु उचित नहुने उनको तर्क छ। यस्ता गतिविधिले बजेट प्रक्रियाप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने उनले चेतावनी दिए।
पूर्वअर्थमन्त्री तथा सांसद वर्षमान पुनले पनि विधेयकमा गरिएको परिवर्तनलाई अस्वाभाविक भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। विगतमा टाइप त्रुटि वा दोहोरिएका शब्द सच्याउने काम मात्र हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले यसपटक भने नयाँ व्यवस्था थप्ने र करका दर नै हेरफेर गर्ने काम भएको बताए। यसले पर्दापछाडि चलखेल भएको आशंका जन्माएको उनको भनाइ छ।
यता अर्थमन्त्री वाग्लेले भने संशोधनहरू सामान्य प्राविधिक त्रुटि सच्याउन गरिएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार केही त्रुटि भेटिएपछि सुधार गरिएको हो र यसबारे संसद्लाई जानकारीसमेत गराइसकिएको छ।
संशोधित विधेयकमा गरिएको परिवर्तनमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण परिवर्तन मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सम्बन्धी व्यवस्थामा देखिएको छ। सुरुको मस्यौदामा ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने घरपरिवारलाई भ्याट छुट दिने व्यवस्था थियो भने विद्युत् उत्पादक र वितरकबीचको कारोबारमा भ्याट लाग्ने संकेत गरिएको थियो। संशोधित संस्करणमा भने विद्युत् व्यापार गर्ने संस्थाबीच हुने कारोबारलाई पनि भ्याटमुक्त बनाइएको छ।
यसैगरी दुई करोड रुपैयाँसम्म मूल्यका विद्युतीय सवारीसाधनमा सडक निर्माण शुल्क ५ प्रतिशतबाट घटाएर २.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। सरकारले साना विद्युतीय सवारीको मूल्य वृद्धि रोक्न यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाएको छ।
पेट्रोल र डिजेलमा लाग्ने महसुल सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि सुधार गरिएको छ। सुरुको संस्करणमा १० प्रतिशत आयात शुल्क लाग्ने व्यवस्था देखिए पनि संशोधनपछि त्यसलाई प्रतिलिटर १० रुपैयाँ हरित करका रूपमा परिवर्तन गरिएको छ।
त्यस्तै, महानगर र उपमहानगर बाहिर स्थापना हुने चलचित्र हललाई सञ्चालन मितिदेखि १० वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था पनि संशोधित विधेयकमा थपिएको छ। यो व्यवस्था बजेट भाषणमा उल्लेख भए पनि प्रारम्भिक विधेयकमा समावेश गरिएको थिएन।
विधेयकमा बीमा शुल्क र बालबालिकाको शिक्षा खर्चमा कर छुटसम्बन्धी प्रावधान पनि थपिएको छ। अब करदाताले नेपालमा दर्ता भएका बीमा कम्पनीलाई तिरेको वार्षिक बीमा शुल्क वा १० हजार रुपैयाँमध्ये जुन कम हुन्छ, सो रकम करयोग्य आम्दानीबाट घटाउन पाउनेछन्। यस्तै, छोराछोरीको शिक्षा खर्चको २५ प्रतिशत वा २५ हजार रुपैयाँमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यो रकम पनि कर गणनाअघि कटौती गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यी सबै व्यवस्था बजेट भाषणमा उल्लेख भए पनि प्रारम्भिक वित्त विधेयकमा छुटेका कारण पछि संशोधनमार्फत समावेश गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। तर विधेयकमा छोटो अवधिमै पटक–पटक गरिएका परिवर्तनले सरकारको कर नीति निर्माण प्रक्रिया र निर्णय प्रणालीबारे गम्भीर बहस सुरु भएको छ।