काठमाडौं: राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनमाथि भएको दमनलाई लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मानवअधिकार उल्लंघनमा दोषी ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।
आयोगले तयार पारेको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा आन्दोलन दमनका क्रममा राज्य पक्षबाट मानवअधिकार उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकालिएको हो। प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसहित गृहमन्त्री लेखक र सञ्चारमन्त्री गुरुङको भूमिकालाई जिम्मेवार ठहर गरिएको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार हाल प्रचलनमा रहेका कानुनमा यस्ता प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनमा प्रत्यक्ष सजाय गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नरहेको आयोगले जनाएको छ। त्यसैले नयाँ कानुन निर्माण गरेर सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई आयोगले सुझाव दिएको छ।
आयोगले सर्वोच्च अदालतले समेत मानवता र मानवअधिकारविरुद्धका कसुरमा पश्चातप्रभावी कानुन बनाएर कारबाही गर्न सकिने सिद्धान्त स्थापित गरिसकेको उल्लेख गरेको छ। सोही आधारमा नयाँ कानुनी व्यवस्था ल्याएर तीनै जनामाथि कारबाही अघि बढाउनुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ।
प्रतिवेदनमा प्रस्तावित कानुनमा अधिकतम ६ महिनासम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना अथवा दुवै सजायको व्यवस्था राख्न सिफारिस गरिएको छ।
यस्तै, दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई कम्तीमा पाँच वर्षसम्म कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ। साथै प्रशासनिक जिम्मेवारीमा तीन वर्षसम्म रोक लगाउने तथा विदेश भ्रमणमा समेत कम्तीमा तीन वर्ष प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।