काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति केशरजंग बरालले मेरिटोक्रेसीको नाममा आफूले चाहेको व्यक्ति नियुक्ति गर्नेगरी छनोट समिति गठन गरेको आरोप लगाएका छन् । आइतबार राती सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत टिप्पणी गर्दै महासचिव पोखरेलले बरालले मेरिटोक्रेसीको नाममा भद्दा नाटक मञ्चन गरेको आरोप लगाएका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनौटलाई मेरिटोक्रेसीका आधारमा गरिएको भनेर निक्कै प्रचार गरिएको तर, त्यतिवेलाको सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले आफु निकट व्यक्तिलाई भीसी बनाउने गरी प्रकृया अघि वढाएको पोख्रेलको जिकिर छ ‘सोही अनुसार माओवादी निकटका चित्रवहादुर बुढाथोकी र केशरजंग बराल एक र दुई नम्वरमा सिफारिस गरिए । योजना अनुरुप २ नम्वरमा रहेका बराल भीसी बनाइए । सोही समयमा पूर्वान्चल विश्वविद्यालयमा पनि भीसी बनाईयो । त्यहाँ पनि सोही अनुसारको प्रकृयाबाट सत्ता निकट व्यक्ति भीसी चुनिए । अनि त्यस चयनलाई पनि भनियो मेरिटोक्रेसी’ उनले भनेका छन् ।
पोख्रेलले त्रिविका भीसी बराल मेरिटोक्रेसीका नाममा सोही समयको सत्ता गठवन्धनलाई नै प्रतिनिधित्व गर्नेगरी विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक नेतृत्व चयन गर्ने योजनामा तल्लिन रहेको आरोप लगाएका छन् उनले अगाडी भनेका छन् ‘त्यसलाई उनले मेरिट्रोकेसीको जामा लगाई दिएका छन् । अनि त्यही नाटकलाई उनी निकटका माओवादी समर्थकहरु धुवाधार रुपमा पक्षपोषण र प्रशंशा गरिरहेका छन्’ ।
महासचिव पोख्रेलले साच्चै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भीसी बराल मेरिटोक्रेसीमा हिड्न चाहेको भए उनले छनौट कमिटीमा कस्लाई राख्ने भन्ने कुरामा कुनै चासो वा हस्तक्षेप नगर्ने दाबी गरेका छन् । ‘प्राज्ञिक नेतृत्वको जिम्मेवारीमा रहेका रेक्टरलाई छनौटको नेतृत्व दिन सक्थे । वा प्राज्ञहरुको रोष्टर तयार गरेर लट्रिका आधारमा छनौट समितिका सदस्य चयन गर्न सक्दथे । तर उनले त्यो दुबै काम गरेनन्’ उनले भनेका छन् ‘आफूले चाहेको व्यक्ति छनौट हुनेगरी छनौट समिति गठन गरे । सोही अनुसार छनौटका मापदण्ड तयार गर्न लगाए । विश्वविद्यालयमा एउटा निश्चित बैचारिक समुहलाई निषेध गर्नेगरी मेरिटोक्रेसीको भद्दा नाटक मंचन गरिरहेका छन् । यस प्रकारको क्रियाकलापले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अघि वढ्ने होइन झन धरासाही हुनेछ’ ।
पोख्रेलले मेरिटोक्रेसीका नाममा गरिएको भद्दा नाटक बन्द गर्न र सम्पूर्ण कामलाई खुला र पारदर्शी ढंगले विश्वविद्यालयको दिर्घकालिन हितलाई ध्यानमा राखेर अघि बढाउन माग गरेका छन् ।