काठमाडौं: सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा करीब ६ प्रतिशत धेरै हो।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म देशको सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ थियो। देशको आम्दानीका तुलनामा खर्च धेरै भएपछि पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक ऋणको आकार लगातार बढिरहेको छ।
भूकम्प गएको वर्ष २०७२ असारमा नेपालको सार्वजनिक ऋण पाँच खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा थियो। त्यसको चार वर्षमा यो ऋण दोब्बर भयो। पछिल्लो नौ वर्षमा नेपाल सरकारले लिएको ऋण ४५० प्रतिशतले बढेको छ।
सात महिनामा १ खर्ब ५५ अर्ब साँवा/ब्याज चुक्ता
सरकारले सात महिनामा १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ साँवा/ब्याज भुक्तानीमा खर्च गरेको छ ।
कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा १ खर्ब ३० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याज तिरिएको छ । ९० अर्ब ९७ करोड साँवा र ३९ अर्ब १४ करोड बराबर ब्याज भुक्तानी भएको छ ।
वाह्यतर्फ २५ अर्ब १३ करोड भुक्तानी भएको छ । यसमध्ये २० अर्ब १२ करोड साँवा र ५ अर्ब रुपैयाँ ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
जीडीपीको ४४.३५ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण
तथ्यांक अनुसार अहिले नेपालको सार्वजनिक ऋणको हिस्सा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४४.३६ प्रतिशत पुगेको छ । सरकारी अधिकारीका अनुसार नेपालसँग जीडीपीको ५० प्रतिशतसम्मको सार्वजनिक ऋणको भार थेग्न सक्ने क्षमता छ ।
नेपालमा औसत जीडीपीको ४० देखि ४३ प्रतिशतबीचमा सार्वजनिक ऋणको भार रहँदै आएको छ । त्यसकारण सार्वजनिक ऋण धेरै बढ्यो कि भनेर चिन्ता भने गरिहाल्नुपर्ने स्थिति तत्काल नदेखिने सरकारको तर्क रहँदै आएको छ ।
त्यसमाथि पनि वाह्य ऋणको चाप नेपाललाई जीडीपीको २२ प्रतिशत हाराहारी मात्र छ । आन्तरिक ऋणले भने सरकारलाई अहिले समेत अप्ठ्यारो पारिरहेको छ । यस वर्षमात्र सरकारले आम्दानीको ठूलो हिस्सा आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न खर्च गरिरहेको छ । यसलाई विज्ञहरूले ‘आन्तरिक ऋणको पासो’ का रूपमा समेत व्याख्या गर्ने गर्छन् ।
प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक ऋणको हिस्सा ८१ हजार ८ सय ३७ रुपैयाँ
माघ मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋणलाई नेपालको जनसंख्याको हिस्सा अनुसार हिसाब गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋणको हिस्सा ८१ हजार ८ सय ३७ रुपैयाँ पुगेको छ । २०७८ सालको जनगणना अनुसार हिसाब गर्दा यस्तो आँकडा देखिन्छ ।
वाह्य ऋण प्राप्ति लक्ष्यभन्दा धेरै टाढा
सरकारले चालु आवमा २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ वाह्य ऋण लिने लक्ष्य राखेको थियो । यसलाई मध्यावधि समीक्षामार्फत सरकारले १ खर्ब ८० अर्ब ६७ लाखमात्र प्राप्ति हुने गरी संशोधन गरेको छ ।
सात महिनामा ५२ अर्ब १२ करोडमात्र वाह्य ऋण प्राप्ति गरेको सरकार संशोधित लक्ष्यभन्दा पनि धेरै टाढा छ । तर, सरकार भने यो लक्ष्य पूरा हुने दाबी गरिरहेको छ ।