प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम छिटो सम्पन्न गर्न सरकार दृढ रहेको बताउनुभएको छ ।
मंगलवार गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सैनिक मञ्च टुँडिखलेमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले संविधानले परिलक्षित गरेबमोजिम द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति स्थापनाका अधिकांश कार्य सम्पन्न गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन सरकार दृढ रहेको बताउनु भयो । उहाँले सशस्त्र द्वन्द्व तथा जनआन्दोलनका घाइते र अपाङ्गता भएकालाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरण तथा द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर, आर्थिक सहायता, पुनःस्थापना र परिपूरणको व्यवस्था मिलाइएको बताउनु भयो । संविधानबमोजिम तीनै तहमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न निर्वाचनले मुलुकमा सङ्घीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाएको बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान कार्यान्वयन, सङ्घीयता सबलीकरण, अर्थतन्त्र सुधार र पुनरुत्थान, सुशासन प्रवद्र्धन, सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिकमैत्री शासनको स्थापना तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारका मुख्य प्राथमिकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले सुशासनलाई संस्थागत गर्न, विकास निर्माणलाई गति दिन र सेवा प्रवाहमा जनताले अनुभुति गर्नसक्ने गरी सुधारका लागि सरकार स्पष्ट मार्गचित्रका साथ अघि बढेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानले परिलक्षित गरेबमोजिम हामीले द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति स्थापनाका अधिकाशं कार्य सम्पन्न गरेका छौं । शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम समेत यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न सरकार दृढ छ । द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति स्थापनामा हामीले गरेको अभ्यास विश्वसामु नवीन उदाहरणका रूपमा स्थापित भएको छ । सशस्त्र द्वन्द्व तथा जनआन्दोलनका घाइते र अपाङ्गता भएकालाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरण तथा द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर, आर्थिक सहायता, पुनःस्थापना र परिपूरणको व्यवस्था मिलाइएको छ। विश्वव्यापीरूपमा स्थापित लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त, मान्यता र नेपाली समाजको विशेषता अनुकूलका चरित्रसहितको ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ नेपालको मौलिक राजनीतिक प्रणाली हो भन्ने तथ्य स्थापित हुँदै गएको छ । संविधानबमोजिम तीनै तहमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न निर्वाचनले मुलुकमा सङ्घीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाएको छ । आवधिक निर्वाचनबाट गठन भएका तीन तहका सरकारहरू नागरिकको हित र उन्नतीका लागि क्रियाशील रहेका छन् । राष्ट्रिय आवश्यकता तथा जनचाहनाअनुरूप देशमा समाजवादउन्मुख आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायसहित समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ । नेपाली जनताको सुख र समुन्नतिका लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न विद्यमान आर्थिक शिथिलता, दण्डहीनता एवं व्यावसायिक निराशालाई चिर्दै जनतामा आशा र भरोसा जगाउने गरी सरकारले कार्य गरिरहेको छ । सुशासनलाई संस्थागत गर्न, विकास निर्माणलाई गति दिन र सेवा प्रवाहमा जनताले अनुभुति गर्नसक्ने गरी सुधारका लागि सरकार स्पष्ट मार्गचित्रका साथ अघि बढेको छ । संविधान कार्यान्वयन, सङ्घीयता सबलीकरण, अर्थतन्त्र सुधार र पुनरुत्थान, सुशासन प्रर्वद्धन, सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिकमैत्री शासनको स्थापना तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारका मुख्य प्राथमिकता हुन् ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले लगानीको वातावरण सुधारका लागि यससम्बन्धी नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्थाहरूमा परिमार्जन गरिएको बताउनु भयो । देशका मजदुर, किसान, विद्यार्थी लगायतका सम्पूर्ण गरी खाने वर्गलाई ध्यानमा राखी आधारभुत आवश्यकताको परिपूर्तिमा ध्यान दिँदै बीउ, मल, पाठ्यपुस्तक, औषधीजस्ता वस्तुहरूको उपलब्धता र आपूर्ति सरल र पहुँचयोग्य बनाइएको बताउनु भयो ।