काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारको दृष्टिले उच्च जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरी नियन्त्रणका लागि एकीकृत रूपमा प्रवर्द्धनात्मक, निरोधात्मक तथा उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गरिने बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तरमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनका लागि सरकारमा रहेका र नरहेका सबै दलहरुसँग छलफल र परामर्श गर्ने बताएका हुन् । उनले संविधान संशोधन लहडको विषय नभएको भन्दै समयको माग र देशको आवश्यकताको लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।प्रधानमन्त्री ओलीले राजश्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाई आर्थिक सुशासन कायम गर्न केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणाली, भिसिटिएस सूचना प्रणाली, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख सूचना प्रणालीबिच अन्तर आबद्धता कायम गरी एकीकृत करदाता, सूचना प्रणालीको विकास गरिने जानकारी दिए ।उनले भने, ‘संविधान संशोधनको विषय कसैको लहडको विषय होइन । यो समयको माग, देशको आवश्यकताका लागि हो । वर्तमानमा देखिएका समस्या सम्बोधन गरी संविधानलाई अझ जिवन्त बनाउन र देशलाई स्थायित्व र समृद्धिको मार्गमा अगाडी बढाउन सरकारमा रहेका र नरहेका सबै दलहरुसँग छलफल र परामर्श गर्दै यस कार्यलाई अगाडि बढाउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’