काठमाडौँ: असार १७ गते संसदका दुई ठूला दलले सत्ता सहकार्यको सहमति गरे। उक्त सात बुँदे सहमति संविधान संशोधनसँग पनि जोडिएको थियो।
संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा कांग्रेस–एमालेले सत्ता सञ्चालनको साझा कार्यदिशा सार्वजनिक गरेका छन्।
संयुक्त सरकारको साझा कार्यक्रममा संविधान संशोधनको विषय समेटिएको छ। तर, संविधानमा रहेको कुन प्रावधान संशोधन गर्ने भनेर ठोस रूपमा उल्लेख छैन।
संविधान संशोधनका माध्यमबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा संघीय र समावेशी शासन प्रणाली लगायत २०६२/०६३ को जनआन्दोलनका उपलब्धीहरू तथा संविधानका आधारभूत स्तम्भहरूलाई थप संस्थागत र सुदृढ तुल्याउने उनीहरूको अठोट देखिन्छ।
संविधान कार्यान्वयनको समग्र अवस्था, प्राप्त उपलब्धि र कमीकमजोरी तथा बाँकी कामहरूका सम्बन्धमा वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरेर मात्रै संशोधनको चरणमा प्रवेश गर्ने पनि उनीहरूले बताएका छन्।
‘समीक्षाका निष्कर्ष तथा प्राप्त अनुभवहरूका आधारमा राजनीतिक स्थायित्वको मुख्य राष्ट्रिय चासो र आवश्यकतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, संविधानविद् र आम जनतासँग समेतको छलफल, संवाद र परामर्शबाट बृहत्तर सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी संविधानप्रति जनताको स्वामित्व र अपनत्व थप विस्तार गरिनेछ,’ न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
संविधान संशोधन गर्न सैद्धान्तिक रूपमा सहमत देखिए पनि अन्तरवस्तुबारे सत्ता साझेदार कांग्रेस र एमालेले पनि ठोस धारणा दिन सकेका छैनन्।