काठमाडौँ : शिक्षक नियुक्ती भैसकेपछी प्रधानाध्यापकलाई अनिबार्य घुसबापत रकम बुझाउनुपर्ने स्रोतको दाबि ।
बागलुङ जिल्ला निशिखोला गाउंपालिका वडा नंबर ५ स्थित रहेको ज्ञानेन्द्र माविमा कर्मचारिको नियुक्ती बापतको खर्च भन्दै हरेक कर्मचारिबाट नियुक्ती भएबापत रकम लिने गरेको तथ्य खुलेको छ । उक्त रकम नदिएमा कानुन सम्बत प्रकृया पुरा गरेर नियुक्ती भएका शिक्षकलाई पनि काम गर्न नमिल्ने भन्दै जबरजस्ती पैसा असुल्दै आइएको छ ।बिद्यालयका प्रधानाध्यापिका अमृता बुढाले उक्त बिद्यालयमा ९,१०,११,१२ कक्षामा पढाइ हुने भेटेनरी प्राबिधिक बिषयको बिषय शिक्षकको निम्ती गाउंपालिकाले खोलेको बिज्ञापन अनुसार र सोही प्रकृया पुरा गरेर लिखित र मौखिक परिक्षा पास गरेर गएका शिक्षकहरुलाई त्यसरि रकम लिने गरेकी छिन । उक्त पैसा माथिसम्म बुझाउनुपर्ने र यो पैसा नतिरेमा यहाँ पढाउन नपाउने र यो यहाँको चलन नै भएको भन्दै भेटेनरी शिक्षकलाई जबर्जस्ती नियमबिपरित आफ्नै व्यक्तिगत खातामा हाल्न लगाउने गरेकी छिन ।
मावी द्वितिय र तृतिय पदमा गत साल २०७९ मंसिर २३ मा नियुक्ती लिएका जगदिश रिजाल र तुलसी पान्डे र सोही मंसिर २६ गते नियुक्ती लिएका नारायण पौडेललाई उक्त बिद्यालयकी प्रधानाध्यापकले यहाँ नियुक्ती लिइसकेपछी सबैले १८००० बुझाउनेपर्ने अन्यथा पढाउन नपाइने भन्दै रकम मागेपछी उनिहरुले तत्काल आंफुहरुसंग नभएकोले मासिक तलब आइसकेपछी दिने भनेर त्यसको एक महिनापछी उक्त प्रधानाध्यापककै प्रभु बैंकमा रहेको आफ्नो व्यक्तिगत खातामा पैसा जम्मा गर्न दबाब दिएपछी उक्त तीन जना प्राबिधिक शिक्षकहरुले जनही १८००० रकम जम्मा गरेका थिए । सो रकमको केहि हिस्सा सोही गाउंपालिकाका शिक्षा शाखा अधिकृत जयराम पुनसमक्ष समेत पुगेको थियो । उक्त बिद्यालयमा भेटेनरी प्राबिधिका मावी द्वितिय र तृतिय तहको लागी ४ वटा कोटा रहेको छ । जसमा हरेक शिक्षकले आफ्नो नियुक्तिको र त्यहाँ अध्यापन गराउनको निम्ती यो रकम बुझाउनैपर्ने अनिबार्यता गरिएको समेत खुलेको छ । केहिले भने आफ्नो पहिलो महिनाको तलब आएपछी दिने सर्तमा नियुक्ती दिएर काममा राख्ने गरिएको छ ।
कानुनत कुनै पनि नितिगत निर्णय बिना कुनै पनि सरकारी कार्यालय या कर्मचारिले कसैसंग रकम लिएको छ र त्यो रकम आफ्नो निजी खातामा हाल्न लगाएर त्यो रकम बराबर को कुनै रसिद समेत रकम लिनुको उद्देश्य स्पष्ट नराखी रकम बुझाउने ब्यक्तिलाई थम्याइंदैन भने त्यसलाई भ्रष्टाचार मानिन्छ । उक्त बिद्यालयमा या उक्त बिद्यालय हेर्ने निशिखोला गाउंपालिकामा त्यस्तो कुनै पनि प्रकारको नितिगत निर्णय भने भएको देखिंदैन न त मौजुदा नेपालको कानुनमा त्यस्तो किसिमको कुनै ब्यबस्था नै गरिएको छ ।
सो बिषयमा उक्त गाउंपालिकाका प्रमुख सुर्यबहादुर घर्तिसंग यस बारेमा बुझ्दा उनि भन्छन “आफ्नो यस किसिमको गलत कार्यमा कहिं कतै संलग्न नभएको र त्यसरि पैसा लिनुपर्ने कुनै पनि नियम हाम्रो गाउंपालिकामा समेत नभएकोले यस बिषयको बारेमा यदी त्यस्तो भएको रैछ भने के रैछ म बुझौंला ।