काठमाडौँ : निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) ले विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० मा निजी विद्यालयहरूलाई कम्पनीकै रूपमा कायम राख्न चेतावनी दिएको छ।
प्याब्सनले निजी विद्यालयहरूको लगानी सुनिश्चित गर्नुपर्ने भन्दै संसदमा छलफलरत विधेयकमा हालको व्यवस्था हटाउन नहुने बताएको छ।
सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्याब्सनले आफ्नो तीनबर्षे नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै शिक्षाको गुणस्तर सुधार, शिक्षक-कर्मचारीको सेवा-सुविधा, र विद्यालय व्यवस्थापनका विषयमा आफ्ना प्राथमिकताहरू प्रस्तुत गर्यो। संगठनले विद्यार्थीको विदेश पलायन रोक्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको औंल्याएको छ।
प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले विद्यालय शिक्षालाई अझ प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे भने महासचिव आरबी कटुवालले छात्रवृत्तिसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न पहल गरिने बताए। प्याब्सनले गुणस्तरीय शिक्षा, नवप्रवर्तन, र शिक्षक कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्दै आफ्ना कार्यक्रमहरू अघि बढाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ।