काठमाडौँ — सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को विकल्पका रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई प्रयोगमा ल्याउन सबै प्रदेश तयार भएका छन् । त्यसकालागि ट्राफिक प्रहरीलाई आवश्यक पर्ने उपकरण खरिदमा प्रदेश अन्तर्गतका मन्त्रालयहरुले सहयोग गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
सरकारले लाइसेन्सको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि सवारी चालकले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नम्बर भनेका आधारमा ट्राफिक प्रहरीले विशेष किसिमको डिभाइसमार्फत् सवारी लाइसेन्स भए/नभएकाबारे पत्ता लगाउने छन् । ट्राफिक प्रहरीलाई उक्त डिभाइस उपलब्ध हुनसाथ यो नियम कार्यान्वयनमा आउने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।
सबै प्रक्रिया पूरा भएर ट्राफिक प्रहरीलाई मोवाइल डिभाइस उपलब्ध गराएपछि यो नियम लागु हुने विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले बताए । ‘डिभाइस किन्ने कुरामा प्रदेशहरु सकारात्मक देखिएका छन्,’ उनले भने, ‘यो नियम लागु गर्ने कुरामा प्रदेश मन्त्री र सचिवहरुले चासो जनाउनु भएको छ ।’
केही प्राविधिक कुरा पुरा गरेर छिट्टै नै यो कार्यान्वयनमा ल्याउने दाबी विभागको छ । मोवाइल डिभाइसकालागि मापदण्ड बनाएर जुनसुकै निकायले पनि खरिद गरेर ट्राफिक प्रहरीलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने तयारी गरिएको छ । यो नियम लागू गर्नेबारे राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग र यातायात व्यवस्था विभागबीच बुधबार समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो ।
त्यस्तै छलफलमा सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी विवरण सच्याउने,अत्यावधिक गर्ने लगायतका दैनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी कार्य प्रदेशका कार्यालयहरुबाट गर्ने र सोकालागि विभागले सफ्टवेयरमा ‘कस्टमाइजेसन एक्सेस’ लगायतका कार्यमा निरन्तर प्राविधिक सहजीकरण गर्ने छ ।
त्यस्तै प्रदेश मातहतका यातायात कार्यालयहरुबाट जारी हुने राजश्वको रसिदलाई हार्ड पेपरमा कार्डका रुपमा स्तरीकरण गरी सोही रसिदमा क्युआर कोड र फोटो अंकित हुने गरी रसिद उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ ।