काठमाडौँ: सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको अराजकता नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार, मन्त्रालयमा दुई प्रकारका गुनासोहरू आउने गरेका छन्: टेलिफोन नेटवर्कको समस्या र सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्महरूद्वारा सिर्जित बेथिति। यसलाई सम्बोधन गर्न, सरकारले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग, र नियमनसम्बन्धी विधेयक ल्याउन लागेको छ। मन्त्री गुरूङले यो विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्तिमा कुनै दखल नपुर्याउने स्पष्ट पारे।
उनले अभिव्यक्तिको नाममा समाज, समुदाय, देशको अखण्डता, र जातीयतामाथि अराजकता फैलाउनु लोकतन्त्रलाई खतरामा पार्नु हो भने। प्रेस चौतारी नेपाल, काठमाडौँ जिल्ला समितिको अधिवेशनमा बोल्दै, उनले जनसंगठनहरू जनताको सेवामा समर्पित हुनुपर्नेमा जोड दिए। सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रतिनिधिसभामा छलफलमा रहेको र यस वर्ष पास गर्ने योजना रहेको जानकारी पनि उनले दिए।
गोरखापत्र दैनिक र द राइजिङ नेपाललाई सार्वजनिक सेवा प्रकाशन संस्थाको रूपमा रूपान्तरण गर्ने योजना रहेको पनि उनले बताए। प्रेस चौतारी नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष गणेश बस्नेतले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न बनेको विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित नभएको जिकिर गरे।