निजामती विधेयकमा चलखेल: सभापति खतिवडा र सचिव दुरा दोषी ठहर

काठमाडौं : संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा भएको भनिएको “कुलिङ अफ पिरियड” विवादबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले झण्डै एक महिनाको अध्ययनपछि अन्ततः प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।

२९ दिनको अध्ययन, कागजात संकलन र लामो बहसपछि, मंगलबार बिहान समितिका सदस्यहरूले अन्तिम प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्दै विवादको निष्कर्ष कोरेका हुन्।

प्रतिवेदनले न केवल विधेयकमा देखिएको त्रुटिलाई औंल्याएको छ, बरु सो त्रुटि कसरी, किन र को–कोको संलग्नतामा भयो भन्ने विषयमा नामै तोकेर जिम्मेवारी किटान गरेको छ।

सभापति खतिवडालाई ‘नैतिक जिम्मेवारी’ को दोष

विशेष समितिको प्रतिवेदन अनुसार, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा विधेयकमा भएको संशोधन प्रक्रियामा देखिएको अनियमितता र छलखेलका लागि नैतिक जिम्मेवार ठहरिएका छन्।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ,

“सभापतिको हस्ताक्षरबाट प्रतिवेदन सभामा पेस भएको देखिँदा कानुन: हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले मस्यौदामा देखिएको त्रुटिको सम्बन्धमा खतिवडाले उत्तरदायी भूमिका बहन नगरेको देखिएकोले नैतिक जिम्मेवारी देखिन्छ।”

सारांशमा, खतिवडाले आफैंले प्रमाणित गरेर संसदमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा स्पष्ट त्रुटि रहँदासमेत त्यसको जिम्मेवारी नलिएको देखिएको प्रतिवेदनको ठहर हो।

सचिव सुरजकुमार दुरा: कानुनी र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीबाट चुकेका

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सचिव सुरजकुमार दुरा पनि दोषी ठहरिएका छन्। प्रतिवेदनमा उनीमाथि कडा भाषा प्रयोग गरिएको छ:

“उपसमिति र समितिको बैठकमा प्रारम्भकालदेखि नै सहभागी, बैठक व्यवस्थापन, मस्यौदा लेखन, प्रमाणीकरण, पेस गर्ने सबै कानुनी र पदीय जिम्मेवारी हेर्ने अधिकारी भएर पनि निजले आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरेको देखिन्छ।”

यसरी, सचिव स्तरको उच्च कर्मचारीसमेतले आफ्ना कानुनी जिम्मेवारी बेवास्ता गर्दा विधेयकको मर्ममा हेरफेर हुन पुगेको देखिन्छ।

अन्य अधिकारीहरू पनि निष्क्रिय, बेपर्वाह देखिए

प्रतिवेदनमा सहसचिव मीरा आचार्य (संघीय मामिला मन्त्रालय) र सहसचिव सुभास भट्टराई (कानुन मन्त्रालय) पनि त्रुटिगत विधेयक प्रक्रियामा जिम्मेवारी बहन नगरेको आरोपमा उल्लेख गरिएका छन्।

यस्तै, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय, साथै कानुन, संघीय मामिला तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिवहरूलाई पनि सिधा संलग्नता नभए पनि परोक्ष भूमिका रहेको भन्दै आलोचना गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ,

“कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी अंश प्रतिवेदनमा रहँदै सार्वजनिक रूपमा विपरीत अभिव्यक्ति दिनु अस्वाभाविक, अमर्यादित र गैरजिम्मेवार ठहरिन्छ।”

सम्भावित प्रभाव: विधेयक प्रक्रिया, प्रशासनिक नीतिमा दबाब

विशेष समितिको निष्कर्षले केवल व्यक्तिगत दोष तोकिएको छैन, बरु यसले समग्र संसदिय विधेयक प्रक्रियामै सुधारको माग गरेको संकेत पनि दिन्छ।

• कानुन निर्माणमा दायित्व लिने संयन्त्र कमजोर भएको स्पष्ट देखिएको छ।

• राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक लापरबाहीको मिलनबाट विधेयकको मर्म बिग्रिएको छ।

• अब सुधारको जिम्मेवारी न केवल दोषी ठहरिएकाहरूमा, संसद र मन्त्रालयमा पनि बाँडिएको छ।

२९ दिनसम्म चलको अनुसन्धानले संघीय निजामती विधेयकको विवाद कुनै साधारण कमजोरी नभई संस्थागत बेवास्ता र व्यक्तिगत गैरजिम्मेवारीबाट सिर्जित समस्या भएको देखाएको छ।

यो प्रतिवेदनले अब संसद, मन्त्रालय र उच्च अधिकारीहरूलाई गम्भीर आत्मसमिक्षा गर्न बाध्य बनाउनेछ, अन्यथा कानुनी संरचना र राज्य संयन्त्रमाथिको जनविश्वास झनै खस्किनेछ।