काठमाडौँ : उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने गाँजा खेती र औषधिजन्य उपयोगको विषयमा अध्ययन अनुसन्धानको लागि सरकारले एक महिनाभित्र नियमावली बनाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बजेटमा उल्लेख भएको ‘गाँजा व्यावसायिक उत्पादन गर्ने’ विषय सम्बन्धी छलफलमा बोल्दै गृहमन्त्री लामिछानेले यस्तो प्रतिवद्धता जनाउनुभएको हो । उहाँले सरकारले गृहमन्त्रालयमा गाँजा खेती अध्ययन गर्न बनेको समितिले एक महिनाभित्रै प्रतिवेदन दिने बताउनु भयो । गृहमन्त्री लामिछानेले गाँजा खेती वैधानिक बनाउने विषयमा द्विविधा राख्नु नपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले गाँजा खेतीबारे अध्ययन गर्न, औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजा खुला गर्नेगरी एक महिनाभित्र नियमावली बनाउने समितिलाई जानकारी दिनुभयो । उहाँलउँले नियमावली बनाउने विषयमा पर्याप्त रुपमा छलफल भइसकेकाले तत्काल नियमावली आउने बताउनु भयो । उहाँले गाँजा खेती अध्ययनका विषयमा पदभार ग्रहण गरेदेखि नै चासो दिएर काम गरिरहेको बताउनु भयो । गृहमन्त्री लामिछानेले गाँजा खेतीका लागि कानून बनाउने नेतृत्व गृह मन्त्रालयले नै गर्ने बताउनु भयो । उहाँले लागुऔषध नियन्त्रण ऐन,२०३३ को दफा (४) १ मा नेपाल राज्यको पश्चिमी पहाडी भेगमा प्राकृतिक रुपमा आफँै उम्रने जङ्गली गाँजाको बोटबाट तोकिएको समयसम्मका लागि चरेस उत्पादन गर्न र खरिद बिक्री गर्न सरकारले नियमन बनाई व्यवस्था गर्नसक्ने र सो अनुसार अनुमति पत्र प्राप्त गरी काम गर्दा अपराध गरेको नमानिने उल्लेख गरेको बताउनु भयो । उहाँले नियमवाली बनेपछि गाँजाको अध्ययन अनुसन्धान गर्नेकुरा तत्काल हुने भन्दै गाँजाको औषधि अनुसन्धान र अध्ययन गर्नको लागि गृह मन्त्रालयले नियम र नियमावली बनाएर अगाडि बढ्न कुनै बाधा नगर्ने बताउनु भयो । उहाँले अध्ययन गर्ने उद्देश्यले नियमावली बनाएर गृहमन्त्रालय अघि बढ्ने बताउनु भयो । उहाँले गाँजा खेतीका विषयमा कानून बन्दै गर्दा अध्ययन र अनुसन्धान रोकिन नहुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले विश्वका धेरै देशले अध्ययन गरी औषधिजन्य प्रयोग गरेर प्रमाणित गरी लागू गरी सकेको अवस्थामा अध्ययन र अनुसन्धानको लागि कानून बनाउन हुँदैन भनेर अड्किएको पाटोलाई गृह मन्त्रालयले सहजिकरण गर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘समितिको बैठक दुई हप्तापछि भएको भए अझ गृह मन्त्रालयले गाँजा खोल्ने विषयमा बनाएको प्रतिवेदन हातमा दिने थियौं । म गृहमन्त्री भएर पदभार ग्रहण गरेपछि चासोका साथ काम गरिरहेको थिए । त्यसको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौं । समितिलाई यति भन्नसक्छु । छलफलपछि पनि छलफल गर्न त्यति मन पराउँदिन । मेरो अलि छिटो गरौं भन्ने खालको स्वभाव भएको हुनाले त्यसको कारणले फस्छु पनि त्यसैको कारण उठ्छु पनि । गाँजाको विषयमा पर्याप्त छलफल र अध्ययन अनुसन्धान भएको परिप्रेक्ष्यमा हामीले गाँजा खेती खोल्नको लागि दुविधा राख्नुपर्ने अवस्था देखेको छैन । म गृहमन्त्रीको हैसियतले सम्मानित समितिलाई गृहमन्त्रालयले अनुसन्धान गर्नको लागि विशेषगरी औषधिजन्य र अन्य व्यवसायीक प्रयोगका लागि उपभोग गर्ने हिसावले होइन उद्योगजन्य प्रयोगका लागि व्यवसाय गरी आम्दानी आर्जन गर्नको लागि उत्पादन गर्न गृह मन्त्रालयले एक महिनाभित्र नै नियमावली बनाउँछौ । समितिलाई प्रतिवद्धता जनाउँछु । तर कानूनमा नै भएको व्यवस्था पनि रहेछ । लागुऔषत नियन्त्रण ऐन,२०३३ को दफा (४) १ मा नेपाल राज्यको पश्चिमी पहाडी भेगमा प्राकृतिक रुपमा आफै उर्मने जङ्गली गाँजाको बोटबाट तोकिएको समयसम्मका लागि चरेस उत्पादन गर्न र खरिद बिक्री गर्न सरकारले नियमन बनाई व्यवस्था गर्नसक्ने छ । सो अनुसार अनुमति पत्र प्राप्त गरी काम गर्दा अपराध गरेको मानिने छैन । भन्ने व्यवस्था गरेको पनि छ । यस्तो व्यवस्थाले तत्कालका लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनका लागि मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गर्न सकिने रहेछ । नियमवाली बनेपछि गाँजाको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कुरा तत्काल हुन्छ । गाँजाको औषधीजन्य विषयमा अध्ययन गर्नको लागि गृहमन्त्रालयले नियम र नियमावली बनाएर अगाडि बढ्न कुनै बाधा गर्नेछैन । अध्ययन गर्ने उदेश्यले नियमावली बनाएर गृहमन्त्रालय अघि बढ्छ । गाँजा खेतीका विषयमा कानून बन्दै गर्दा अध्ययन र अनुसन्धान रोकिनु हुन्न । विश्वका धेरै देशले अध्ययन गरी औषधिजन्य प्रयोग गरेर प्रमाणित गरी लागू गरी सकेको अवस्थामा अध्ययन र अनुसन्धानको लागि कानून बनाउन हुँदैन भनेर अड्किएको पाटो छ । यो रोकिँदैन । त्यसपछि कानून बनाउने कुरामा सबैले जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ । अन्य बाधा नहुँदा वन मन्त्रालयको वनस्पति विभागसँग समन्वयको आवश्यकता पर्छ । गृहमन्त्रालयले सम्बन्धित सबै मन्त्रालयहरुसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको छ ।’
उहाँले लागुऔषध दुव्र्यसनी बढेको र गाँजाको अवस्था के हो भन्ने अध्ययन भइरहेको भन्दै गाँजा ओसारपसारमा कानुनी अनभिज्ञताबारे जनचेतना पनि चलाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले लागुऔषध दुव्र्यसनमा फसेकालाई अर्को मौका दिने तर कारोबार गर्नेलाई छुट दिन नसकिने नीति सरकारको रहेको बताउनु भयो । उहाँले कतिपय ठाउँमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा उभिनसक्ने ठाउँ पनि हुने रहेछ भन्ने उदाहरण समितिमा भएको छलफलले देखाएको बताउनु भयो । उहाँले गाँजा खेतीका विषयमा समितिमा भएको वृहत छलफलमा सबै एकै ठाउँमा उभिए पक्ष र विपक्ष नदेखिएको बताउनु भयो ।