काठमाडौँ: संसदका दुई ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर संविधान संशोधनसहित जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने उद्देश्यले नेपालमा नयाँ सत्ता समीकरण बनाएका छन्।नेपालमा पनि २०४६ को आन्दोलनपछि संविधान जारी गर्दा र त्यसभन्दा अगाडि दोस्रो जनआन्दोलनपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनेको उदाहरण छ। अहिले नेपालको सन्दर्भमा कुनै ठूलो विपत्ति आएको छैन, व्यवस्थामाथि खतरा पनि देखिएको छैन। सरकार चलिरहेकै थियो। प्रतिपक्षको पनि सशक्त उपस्थिति थियो। ठूला पार्टी सरकारमा नभएकै कारण व्यवस्थामाथि खतरा उत्पन्न भएको र सरकार नै चल्न नसक्ने अवस्था आएकै थिएन। त्यसैले अहिलेको गठबन्धनलाई अस्वाभाविक पनि भन्न सकिन्छ।प्रधानमन्त्री दाहालकै कारण कांग्रेस–एमाले एक ठाउँमा आइपुगेकाले यो उनीहरुका लागि बाध्यात्मक निर्णय थियो भन्दा फरक नपर्ला । कांग्रेस–एमालेबीच सहकार्य गर्ने भनेर गरिएको सहमति अहिलेसम्म पूर्णरुपमा सार्वजनिक गरिएको छैन । त्यो सहमतिमा के–के एजेण्डा छन् सार्वजनिक भएको दिन थाहा होला । तर, त्यो पूर्णरुपमा सार्वजनिक भइनसकेको सहमतिमा मुख्य एजेण्डा संविधान संशोधनलाई बनाइएको छ । संविधान संशोधन पछाडीको उद्देश्य भने उनीहरुले राजनीतिक स्थायित्व हो भनेका छन् । यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने दुई दलबीच राजनीतिक सहमति भएको भनिएको छ । यो सहमति कार्यान्वयन हुन्छ वा विगतमा भएका सहमतिपछिका धोका जस्तै, अर्को धोका हुन्छ, त्यो अहिल्यै भन्न अलि हतारो हुन्छ ।