काठमाडौँ : सरकारको नेतृत्व फेरिने बितिक्कै निजामती ऐन र नियमावली उल्लेखित प्रावधान मिच्दै कर्मचारीको सरुवा प्रणाली लथालिंग बनाएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा, काज तथा कामकाज सम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
हरेक सरकार प्रमुख तथा मन्त्रीहरुले निजामती ऐन २०४९ को नियमावली २०५० मा उल्लेख भएको प्रावधान मिच्दै कर्मचारीको सरुवा जथाभावी रुपमा बाह्रै महिना गर्दै आएपछि यो मापदण्ड लागू गर्न छलफलमा लागि प्रस्ताव गरिएको हो ।
संघीय मन्त्रालयले तयार गरेको सरुवा मापदण्ड सम्बन्धी प्रस्ताव आगामी साउन ७ गते हुने सचिवस्तरीय बैठकमा पेस गरिनेछ । संघीय मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजनमा गठित समितिले तयार गरेको मापदण्डको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन थप सुझावका लागि संघीय मन्त्रालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाइएको छ ।